G7 Summit : कर्ज के जाल में फसाने वाले चीन को चुनौती देने की तैयारी में G -7 के देश, शिखर सम्मेलन में 600 बिलियन डालर की बनाई योजना
जी -7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक नई G7 योजना बनाने के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 600 बिलियन डॉलर से विकासशील और गरीब देशों में विकास कार्य होंगे।
बीजिंग, एएनआइ। जर्मनी में आयोजित इस साल के जी -7 शिखर सम्मेलन ने अपने वैश्विक प्रभाव का सामना करने के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को चुनौती देने का फैसला किया है। विजन टाइम्स में लिखते हुए अलीना वांग ने कहा कि शिखर सम्मेलन के पहले दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक नई G7 योजना बनाने के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 600 बिलियन डालर से विकासशील और गरीब देशों में विकास कार्य होंगे। इससे दुनिया में चीन के बढ़ते दखल को चुनौती मिलेगी। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से एशिया के कई देशों में बड़े निर्माण प्रोजेक्ट चला रहा है और उन देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की इस पहल को टक्कर देने के लिए जी -7 के देशों ने 600 बिलियन डालर की योजना लाने का फैसला किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन द्वारा शिखर सम्मेलन के पहले दिन एक बयान में चेतावनी देने के बाद आई है कि वाशिंगटन और उसके पश्चिमी सहयोगी चीन को तेजी से विकसित करने का लक्ष्य रखेंगे। सुलिवन ने कहा कि नई G7 पहल का उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और अपने बीआरआई परियोजना के माध्यम से व्यापार संचालन को रोकना है।
गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन
गौरतलब है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दुनियाभर में शंका की नजर से देखा जा रहा है। चीन की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वह गरीब देशों को विकास कार्य के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा रहा है। जी -7 देशों ने पांच साल से अधिक समय में विकासशील और गरीब देशों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट लाने का फैसला किया है। इस योजना के लिए अमेरिका ने 200 बिलियन डालर का फंड मुहैया कराने का वादा किया है। इसमें ग्रांट्स, फेडरल फंड्स और निजी निवेश शामिल हैं। वहीं, यूरोपीय यूनियन ने 257 बिलियन यूरो का फंड मुहैया कराने की घोषणा की है।
सुलिवन ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बीजिंग की 'कर्ज फंसाने' वाली कूटनीति पर भी चिंता जताई। सुलिवन ने कहा, "हम उन सिद्धांतों, सड़क के नियमों के लिए खड़े होना चाहते हैं जो निष्पक्ष और समझे और सभी के लिए सहमत हों।" "और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उन नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं।
श्रीलंका और जिबूती जैसे कर्ज में डूबे देशों को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए शानदार फंडिंग के आधार पर बीआरआई के लिए साइन अप करने के अलावा, चीनी शासन को भी बीआरआई के माध्यम से लाभ मिल रहा है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है, "जी -7 भागीदारों के साथ, हमारा लक्ष्य 2027 तक वैश्विक बुनियादी ढांचे के निवेश में 600 बिलियन अमरीकी डालर जुटाना है।"
"यूरेशिया अफ्रीका में देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने और कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने" के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना (बीआरआई) के रूप में जो शुरू हुआ, वह देश की "शून्य-कोविड" नीतियों के कारण चीन की स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा जटिल वित्तीय समस्याओं से ग्रस्त है। बता दें जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को जी -7 के शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था।