'राष्ट्रपति के फैसले को गलत समझा गया...', ट्रंप की H-1B वीजा नीति पर आया व्हाइट हाउस का बयान

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकियों की नौकरी छीनी जाए या उनकी जगह पर किसी दूसरे देश के नागरिक को प्राथमिकता दी जाए। अमेरिकी कर्मचारियों को H-1B वीजा से रिप्लेस किया जा रहा था, जिसके कारण ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि,

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

कैरोलिन लेविट का कहना है, "H-1B वीजा पर ट्रंप का सामान्य विचार है। वो चाहते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में अरबों रुपये निवेश कर रही है और अपने साथ बाहर से कर्मचारी लेकर आ रही है, तो शुरुआत में यह ठीक है।"

कैरोलिन लेविट के अनुसार,

कंपनी पूरी तरह से स्थापित होने के बाद ट्रंप चाहते हैं कि वहां अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाए। ट्रंप ने अमेरिका में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों से अपील की है कि अगर वो अमेरिका में बिजनेस कर रहीं हैं, तो बेहतर होगा वो अमेरिकी कर्मचारियों को ही तवज्जो दें। मगर, राष्ट्रपति के इस फैसले को लेकर काफी सारी गलतफहमियां फैल गईं हैं।

विदेशी कंपनियों से ट्रंप की अपील

लेविट ने आगे कहा,"टैरिफ बढ़ाने से लेकर दुनिया के अन्य देशों से व्यापार कम करने जैसे फैसले भी इसी का हिस्सा हैं। इससे हमारे देश को अरबों का फायदा हो रहा है। कई लोग अमेरिकियों को अच्छी सैलरी पर नौकरी दे रहे हैं।"

ट्रंप ने बढ़ाई H-1B वीजा की फीस

बता दें कि ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) कर दी थी। हालांकि, बाद में ट्रंप प्रशासन ने इसपर सफाई देते हुए कहा कि यह वन टाइम फीस होगी और यह रकम बार-बार नहीं देनी होगी। वहीं, पुराने H-1B वीजा धारकों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

ट्रंप के इस फैसले से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रंप ने सफाई पेश करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कौशल युक्त विदेश लोग अमेरिका में आएं और अमेरिकियों को स्किल्स सिखाएं, जिससे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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