व्हाइट हाउस ने ट्रंप की नई एच‑1बी वीजा नीति पर दी सफाई, बताया क्यों बढ़ाई फीस

दरअसल, समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि "नए एच1-बी वीजा आवेदनों के लिए आवश्यक 100,000 डॉलर का भुगतान प्रणाली दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है कि अमेरिकी श्रमिकों की जगह अब कम वेतन वाले विदेशी श्रमिक न आएं।

प्रोजेक्ट फायरवॉल

रोजर्स ने एच-1बी वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जांच के लिए हाल ही में शुरू किए गए “प्रोजेक्ट फायरवॉल” पर भी प्रकाश डाला। श्रम विभाग ने एच1-बी वीजा प्रणाली का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों की जांच के लिए एक नई प्रवर्तन पहल के रूप में प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू किया है।

अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा

रोजर्स ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन एच1-बी प्रक्रिया में जवाबदेही बहाल करके अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग केवल विशेष व्यवसायों में उच्चतम कुशल विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए किया जाए, न कि कम वेतन वाले श्रमिकों को, जो अमेरिकियों को विस्थापित कर देंगे।

व्हाइट हाउस की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा इस कार्यक्रम का बचाव करने के कुछ दिनों बाद आई है, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका प्रशासन एच-1बी वीज़ा को प्राथमिकता से हटाने की योजना बना रहा है। उन्होंने जवाब दिया, "आपको प्रतिभाओं को लाना होगा।"

रूढ़िवादी नेताओं ने की समाप्त करने की मांग

ट्रंप की टिप्पणी से एक गहन बहस छिड़ गई, जिसमें प्रमुख रिपब्लिकन और रूढ़िवादी नेताओं ने वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग की। शुक्रवार को रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने चिकित्सा पेशे को छोड़कर “सभी क्षेत्रों में एच1बी वीजा पर प्रतिबंध लगाने” के लिए एक विधेयक पेश करने की अपनी योजना दोहराई।

मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि एच1बी वीजा समाप्त होने से आवास बाजार को भी मदद मिलेगी। एच1बी वीजा समाप्त होने का मतलब है अमेरिकियों के लिए ज्यादा नौकरियां और ज्यादा घर उपलब्ध होना। जब अमेरिकियों के पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां होंगी, तो वे घर खरीद पाएंगे, बशर्ते उन्हें वीजा पर कानूनी रूप से आयातित श्रमिकों और अमीर, शक्तिशाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- अमेरिका में कॉफी, चाय और फलों पर कम हुआ टैरिफ, ट्रंप के फैसले से भारत को कितना होगा फायदा?