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    अमेरिका में भारतीय छात्रों की बढ़ी टेंशन, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया नया फरमान

    Updated: Tue, 27 May 2025 05:22 PM (IST)

    अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों को चेतावनी दी है कि अगर वे क्लास में अनुपस्थित रहते हैं या कोर्स छोड़ देते हैं तो उनका वीजा रद्द हो सकता है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर छात्रों से वीजा नियमों का पालन करने को कहा है। F-1 वीजा के तहत छात्रों को कोर्स लोड और उपस्थिति बनाए रखनी होती है।

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    अमेरिका में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए ट्रंप प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है।(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को अमेरिकी में पढ़ रहे भारतीय और विदेशी छात्रों को कड़ी चेतावनी दी है।  सरकार के मुताबिक, अगर छात्र क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं यानी क्लास मिस करते या कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो भविष्य में उनकी वीजा रद की जा सकती है। इस मामले को लेकर भारत में अमेरिकी दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की है।

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    दूतावास ने एडवाइजरी में क्या लिखा?

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने छात्रों से कहा कि वे हमेशा अपने वीजा की शर्तों का पालन करें और किसी भी समस्या से बचने के लिए अपना छात्र का दर्जा बनाए रखें।

    पोस्ट में लिखा गया है, "यदि आप स्कूल को सूचित किए बिना पढ़ाई छोड़ देते हैं, कक्षाएं छोड़ देते हैं या अपना अध्ययन कार्यक्रम छोड़ देते हैं, तो आपका छात्र वीज़ा रद्द किया जा सकता है, और आप भविष्य में अमेरिकी वीज़ा के लिए पात्रता खो सकते हैं। किसी भी समस्या से बचने के लिए हमेशा अपने वीजा की शर्तों का पालन करें और अपना छात्र दर्जा बनाए रखें।"

    दूतावास ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि कोई व्यक्ति "अपने अधिकृत प्रवास अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहता है, तो आपको निर्वासित किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका की यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।"

     F-1 वीजा के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करे छात्र: सरकार

    यह चेतावनी F-1 वीजा के तहत लगाई गई सख्त शर्तों के मद्देनजर हैं, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत पूरा कोर्स लोड और नियमित उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रोग्राम से हटाया जा सकता है। वहीं, देश में छात्र की कानूनी स्थिति को खतरे में डाला जा सकता है। 

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