अमेरिका में दिखने लगा शटडाउन का असर, 10वें दिन सरकारी नौकरियों में कटौती शुरू
अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप होने से नौकरियों में कटौती शुरू हो गई है। शटडाउन के दसवें दिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे निराशा का माहौल है। जानकारों के अनुसार, अगर यह शटडाउन लंबा चला तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राजनैतिक दलों में सहमति न बनने के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनता परेशान है।

अमेरिका में दिखने लगा शटडाउन का असर, 10वें दिन सरकारी नौकरियों में कटौती शुरू (फाइल)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में लंबे समय से खिंच रहे शटडाउन का असर सरकारी नौकरियों पर पड़ना शुरू हो गया है। शटडाउन खत्म करने के लिए डेमोक्रेट सांसदों पर दबाव बढ़ाने के क्रम में ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। व्हाइट हाउस के बजट विभाग ने बताया कि शुक्रवार से बड़े पैमाने पर छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने पुष्टि की है कि कुछ कर्मचारियों को छंटनी नोटिस प्राप्त हुए हैं।
व्हाइट हाउस के बजट डायरेक्टर रसेल वाउट ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि रिडक्शन इन फोर्स (आरआइएफ) की शुरुआत हो गई है। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं साझा की। ट्रंप ने 10वें दिन के शटडाउन पर धमकाया कि संघीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू की जाएगी और कहा कि इसकी शुरुआत डेमोक्रेट एजेंसियों से की जाएगी।
कई डिविजन में कर्मचारियों को छंटनी नोटिस
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के विभिन्न डिविजनों में कर्मचारियों को छंटनी नोटिस मिले हैं। बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों, बीमारियों के फैलने की निगरानी करने, चिकित्सा शोधों को फंड जारी करने और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों के बड़े दायरे की देखरेख के लिए 78 हजार सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। 41 प्रतिशत कर्मचारियों को शटडाउन के दौरान छुट्टी पर भेजा गया है।
जिन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, छंटनी उनमें से ही की गई
व्हाइट हाउस के बजट विभाग के प्रवक्ता एंड्र्यू निक्सन ने बताया कि जिन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, छंटनी उनमें से ही की गई है। वहीं ट्रंप की तरफ से शुरू किए गए विशेष छंटनी अभियान में तीन लाख संघीय कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ट्रंप को रोकने के लिए श्रमिक यूनियनों ने मुकदमे कर रखे हैं। इस मामले पर संघीय जज 16 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।
नियम के मुताबिक छंटनी के लिए सरकार को 60 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। हालांकि इसे घटाकर 30 दिन किया जा सकता है।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।