अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों पर छिड़ा विवाद, जज बोले- 'USAID फंडिंग पर रोक लगाकर ट्रंप ने संवैधानिक अधिकार का किया उल्लंघन'

 एपी, वाशिंगटन। अमेरिका के एक जज ने यूएसएड फंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रोक लगाए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने लगभग सभी अमेरिकी मानवीय और विकास कार्यों पर होने वाले खर्चों पर रोक लगाकर अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। प्रशासन विदेशी सहायता के लिए अमेरिकी संसद द्वारा आवंटित अरबों डालर के फंड पर आसानी से बैठ नहीं सकता है।

ट्रंप प्रशासन के आदेश पर कही ये बात

हालांकि वाशिंगटन के जिला जज आमिर अली ने ट्रंप प्रशासन को यह आदेश देने से परहेज किया कि वह इस राशि का उपयोग कर उन हजारों अनुबंधों को बहाल कर दे, जिन्हें अचानक समाप्त कर दिया गया था। ये अनुबंध दुनिया भर में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) के मानवीय और विकाय कार्यों से जुड़े थे। जज अली का यह आदेश सोमवार शाम आया।

अमेरिकी एजेंसी के 83 प्रतिशत कार्यक्रमों को खत्म कर दिया

इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह एलान किया कि प्रशासन ने छह दशक पुरानी इस अमेरिकी एजेंसी के 83 प्रतिशत कार्यक्रमों को खत्म कर दिया है। इसके शेष सहायता कार्यक्रमों को विदेश विभाग के तहत लाया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा एक्स पर एक पोस्ट की।

बता दें कि यूएसएड कार्यक्रम के तहत करीब 120 देशों में विभिन्न योजनाएं चल रही थीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद अरबपति एलन मस्क को तकरीबन सभी अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।

अमेरिकी एजेंसी को निशाना बनाया गया

इसके बाद से ही इस अमेरिकी एजेंसी को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने उस समय यह दावा किया था कि विदेशी सहायता का ज्यादातर हिस्सा व्यर्थ जा रहा है। गत फरवरी के आखिर में ट्रंप प्रशासन ने बताया था कि वह दुनिया भर में कुल 60 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता को बंद कर रहा है।

गोपनीय अभियान सार्वजनिक करने का निर्देश

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, एक अन्य अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को सरकारी खर्चों में कटौती से जुड़े उन अभियानों से संबंधित रिकार्ड को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, जिसे गोपनीय स्तर पर चलाया जा रहा है। वाशिंगटन के जिला जज क्रिस्टोफर कूपर ने यह आदेश दिया है।

ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती और सरकार की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने के अभियान के तहत सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया है और मस्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।

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