डेमोक्रेट्स व रिपब्लिकन में गतिरोध के बीच अमेरिका में शटडाउन जारी, ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पांच दिनों से चल रहे सरकारी शटडाउन के बीच रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों की बीच गतिरोध जारी है। हालांकि रविवार को दोनों पार्टियों ने सार्थक बातचीत होने के कुछ सार्वजनिक संकेत दिए।

दोनों दलों के नेताओं का दावा है कि जनता की भावना उनके पक्ष में झुक गई है, जिससे दूसरे पक्ष पर झुकने का दबाव बढ़ रहा है।डेमोक्रेट पार्टी स्वास्थ्य बीमा के खर्चों को कवर करने के लिए सब्सिडी को नवीनीकृत करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा खर्च के वर्तमान स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही शटडाउन जारी रहने पर संघीय कर्मचारियों को स्थायी रूप से बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं।

नहीं हुई कोई बातचीत

यह गतिरोध ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता चिंताजनक है।रविवार को न्यूज कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने कहा कि सोमवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद से रिपब्लिकन नेताओं के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।

दुर्भाग्य से उस समय से डोनाल्ड ट्रंप सहित रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह चुप हैं। यह जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीएनएन के जेक टैपर से टेक्स्ट संदेश के जरिये कहा, ''हम जीत रहे हैं और खर्चों में भारी कटौती कर रहे हैं।'' उनका प्रशासन शटडाउन को बजट पर ज्यादा नियंत्रण पाने के एक अवसर के रूप में देख रहा है।

अधिकारियों ने क्या कहा?

कई अधिकारियों का कहना है कि हजारों सरकारी कर्मचारियों की स्थायी छंटनी करके वे पैसे बचाएंगे। हालांकि हाउस स्पीकर माइक जानसन ने एनबीसी पर कहा, ''छंटनी के मामले में अभी तक हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन यह खेदजनक स्थिति है जो राष्ट्रपति नहीं चाहते।''

व्हाइट हाउस नेशनल इकोनमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट ने कहा, ''हम चाहते हैं कि डेमोक्रेट आगे आएं और एक ऐसा समझौता करें जो एक स्पष्ट, सतत समाधान हो जिससे हमें इन मुद्दों पर बात करने के लिए सात हफ्ते और मिल सकें।''

शटडाउन का किया बचाव

कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ ने शटडाउन पर पार्टी के रुख का बचाव करते हुए कहा कि लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत में संभावित वृद्धि से बीमा अप्राप्य हो जाएगा। हमें स्वास्थ्य सेवा संकट से निपटने और कानून में कुछ लिखित आश्वासन दोनों की जरूरत है।