ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिका में संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर कोर्ट ने लगाई रोक

जज ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का फैसले को अवैध करार दिया

यह आदेश तब आया जब प्रशासन ने चार हजार से अधिक संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस भेजे थे। सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो प्रमुख यूनियनों ने छंटनी रोकने के लिए याचिका दायर की थी।

इल्स्टन ने कहा कि प्रशासन ने सरकारी खर्च और सरकारी कामकाज में कमी का फायदा उठाया है। जज ने न केवल प्रशासन द्वारा हाल ही में घोषित छंटनी को, बल्कि भविष्य में इसी तरह की अन्य छंटनियों को भी अस्थायी रूप से रोक दिया।

इस फैसले ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुरुआती कानूनी झटका दिया, जिन्होंने वित्तीय गतिरोध का फायदा उठाकर संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की कोशिश की थी। इस बीच वित्त मंत्रालय का कहना है कि शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति सप्ताह 15 अरब डालर का नुकसान हो सकता है।

एंटी टेरर फंड रिपब्लिकन राज्यों में स्थानांतरित कर रहा ट्रंप प्रशासन

रॉयटर के अनुसार ट्रंप प्रशासन आतंकवाद रोकथाम फंड को डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों से रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। वाशिंगटन डी.सी. और इलिनोइस में सबसे अधिक प्रतिशत की फंडिंग कटौती देखी गई है।

ट्रंप प्रशासन पर लगे यह आरोप

डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 12 राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन उन्हें दंडित करने का प्रयास कर रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक वाशिंगटन, डी.सी., इलिनाय और न्यूजर्सी में भारी गिरावट देखी गई। वाशिंगटन में कुल कटौती 70 प्रतिशत, इलिनाय में 69 प्रतिशत और न्यू जर्सी में 49 प्रतिशत की कमी आई।

अमेरिकी कांग्रेस ने 11 सितम्बर 2001 के हमलों के बाद राज्यों और शहरों को आतंकवाद और अन्य ¨हसक खतरों से बचाने में मदद करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी ग्रांट्स का प्रविधान किया था।

अमेरिकी सीनेट में सैन्य खर्च विधेयक रोका

अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को सैन्य खर्च विधेयक को रोक दिया है। यह विधेयक पारित होने से पेंटागन को पूरे एक साल के लिए फं¨डग होती, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथी रिपब्लिकन ने पक्ष में मतदान किया और तीन डेमोक्रेट्स को छोड़कर सभी ने इस पर आपत्ति जताई।

ट्रंप ने सैनिकों को वेतन देने के आदेश पर किए हस्ताक्षर

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पेंटागन को निर्देश दिया गया कि संघीय सरकार के बंद होने के बावजूद सक्रिय सैन्य कर्मियों को वेतन सुनिश्चित किया जाए।