दोहरी चाल चल रहा अमेरिका, यूक्रेन शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने की थी रूस से ऊर्जा सौदों पर चर्चा

 रॉयटर, नई दिल्ली। पहली बार नहीं जब अमेरिका का दोगलापन सामने आया है। रॉयटर के अनुसार, अमेरिका और रूसी सरकार के अधिकारियों ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की बैठक के दौरान कई ऊर्जा सौदों पर चर्चा की थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर टैरिफ लगातार रूस से कच्चा तेल लेने से रोक रहे हैं।

अमेरिका ने रूस से कही थी ये बात

रॉयटर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चर्चा के दौरान कहा था कि अगर रूस ऊर्जा समझौता करता है तो उसको प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन आक्रमण के बाद प्रतिबंधों के कारण रूस अपने ऊर्जा क्षेत्र में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निवेश और प्रमुख सौदों से कट गया है।

तीन सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने एक्सॉन मोबिल के रूस की सखालिन-1 तेल और गैस परियोजना में फिर से प्रवेश करने की संभावना पर चर्चा की। चार सूत्रों ने बताया कि उन्होंने रूस द्वारा अपनी एलएनजी परियोजनाओं, जैसे आर्कटिक एलएनजी 2, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है, के लिए अमेरिकी उपकरण खरीदने की संभावना भी जताई।

अमेरिकी दूत ने की थी पुतिन से मुलाकात

हालांकि किसी भी सूत्र का नाम नहीं बताया जा सका है क्योंकि उन्हें वार्ता पर सार्वजनिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं था। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को यात्रा हुईं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके निवेश दूत किरिल दिमित्रिएव से मुलाकात की थी। दो सूत्रों ने बताया कि इन समझौतों पर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी चर्चा हुई।

एक सूत्र ने बताया कि 15 अगस्त को अलास्का शिखर सम्मेलन में भी इन समझौतों पर संक्षिप्त चर्चा हुई थी। एक सूत्र ने कहा कि व्हाइट हाउस वास्तव में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक बड़े निवेश समझौते की घोषणा करते हुए एक शीर्षक प्रकाशित करना चाहता था। इस तरह ट्रंप को लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया है।

व्हाइट हाउस ने कही ये बात

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इन समझौतों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं ताकि नरसंहार को रोका जा सके और युद्ध समाप्त किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आगे बातचीत करना राष्ट्रीय हित में नहीं है।