अमेरिका और EU के बीच हुआ ट्रेड डील पर लगी मुहर, 15 फीसदी टैरिफ पर बनी सहमति

एपी, लंदन। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच रविवार को 15 प्रतिशत टैरिफ का समझौता हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयेन के बीच एक संक्षिप्त बैठक के बाद इस टैरिफ समझौते पर सहमति बनी।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब व्हाइट हाउस की ओर से 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ पर जवाबी टैरिफ लगाने की समय सीमा के कुछ ही दिन रह गए थे।

उधर, अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि पारस्परिक टैरिफ लगाने की एक अगस्त की समयसीमा अपरिवर्तित रहेगी और इस बार कोई विस्तार नहीं होगा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने एक टीवी कार्यक्रम में इस बाबत विस्तार की किसी भी संभावना से इनकार किया।

यह डील दोनों पक्षों के लिए बेहतर: ट्रंप 

समझौते के बाद ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत थी। मुझे लगता है कि यह दोनों पक्षों के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रंप और वान डेर लेयेन ने स्काटलैंड में ट्रंप के एक गोल्फ कोर्स पर निजी बातचीत की और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि वे एक समग्र समझौते पर पहुंच गए हैं।

एक अगस्त से टैरिफ तय हो गए: ट्रंप 

आइएएनएस के अनुसार, इससे पूर्व हार्वर्ड के हवाले से टीवी शो में कहा गया, ''कोई विस्तार नहीं, कोई और रियायती अवधि नहीं। एक अगस्त से टैरिफ तय हो गए हैं। ये लागू हो जाएंगे। सीमा शुल्क विभाग पैसा वसूलना शुरू कर देगा, और हम आगे बढ़ेंगे।''

उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) को अमेरिकी निर्यात के लिए अपने बाजार खोलने की जरूरत है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अगस्त से लागू होने वाले 30 प्रतिशत टैरिफ दर को कम करने के लिए राजी किया जा सके।

लुटनिक ने कहा, ''सवाल यह है कि क्या वे राष्ट्रपति ट्रंप को इतना अच्छा सौदा देते हैं कि वे अपने द्वारा तय किए गए 30 प्रतिशत टैरिफ से पीछे हट जाएं।'' उन्होंने कहा था- ''वे उम्मीद कर रहे हैं कि वे कोई समझौता कर लेंगे, और यह राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर है।''

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और वाणिज्य मंत्री लुटनिक इस सप्ताहांत यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक से मिलने स्काटलैंड गए। अभी तक पांच देशों ने अगले सप्ताह की समय सीमा से पहले ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हैं ब्रिटेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान।

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