ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, 19 देशों से ग्रीन कार्ड और अमेरिकी नागरिकता के आवेदनों पर लगाई रोक

एक नीतिगत परिपत्र में मंगलवार को अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशनसर्विसेज (यूएससीआइएस) को निर्देश दिया गया कि वह पूरी तरह समीक्षा होने तक शरण मांगने के सभी आवेदनों को तुरंत रोक ले, चाहे आवेदनकर्ता किसी भी देश का हो।

इस निर्देश ने उन 19 देशों के लोगों पर ग्रीन कार्ड, अमेरिकी नागरिकता के अनुरोध और अन्य आवेदनों पर भी रोक लगा दी है, जिन पर ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष जून में ट्रैवल बैन लगाया था और जिन्हें व्हाइट हाउस 'चिंता वाले देश' मानता है।

ये देश हैं- अफगानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वाटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरालियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन।

ट्रंप ने टेक्सास के डेमोक्रेट प्रतिनिधि व उनकी पत्नी को दी माफी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्वतखोरी के आरोपित टेक्सास के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि हेनरीकुएलर और उनकी पत्नी इमेल्डा को पूरी तरह और बिना शर्त माफी दे दी है।

पिछले साल कुएलर और उनकी पत्नी पर अजरबैजान की एक सरकारी ऊर्जा कंपनी और मेक्सिको के एक अनजान बैंक को फायदा पहुंचाने वाली दो योजनाओं में करीब छह लाख डॉलर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। कुएलर ने खुद को और अपनी पत्नी को बेगुनाह बताया है।

ट्रंप ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने बाइडन की आव्रजन नीतियों के विरुद्ध बोलने के लिए कुएलर के विरुद्ध न्याय प्रणाली को ''हथियार'' बनाया था।

ट्रंप वॉयस ऑफ अमेरिका के विदेशी कार्यालयों और रेडियो स्टेशनों को करेंगे बंद

ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते सांसदों को बताया कि वह वॉयस ऑफ अमेरिका की प्रसारण क्षमता को और कम करेगा, जबकि एक न्यायाधीश ने संघीय वित्त पोषित समाचार समूह में मजबूत समाचार संचालन बनाए रखने का आदेश दिया है।

ट्रंप के सहयोगी और प्रसारणकर्ता की मूल एजेंसी के प्रमुख कारी लेक ने 25 नवंबर को कांग्रेस को दिए एक नोटिस में लिखा कि ट्रंप प्रशासन अपने छह विदेशी समाचार ब्यूरो और चार विदेशी विपणन कार्यालयों को बंद करने का इरादा रखता है, जिनमें जकार्ता, इंडोनेशिया, नैरोबी, केन्या, इस्लामाबाद और प्राग शामिल हैं।

ये योजनाएं अमेरिका द्वारा वित्त पोषित समाचार समूहों को बंद करने के ट्रंप प्रशासन के व्यापक, महीनों से चल रहे प्रयास का हिस्सा हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने सबसे पहले मार्च में वायसआफ अमेरिका को बंद करने का कदम उठाया था और अब रेडियो फ्री एशिया जैसे अन्य प्रसारकों को भी निशाना बनाया है।