अमेरिका में बैन होगा टिकटॉक, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रखा बरकरार
अमेरिका में चीनी एप टिकटॉक को बैन करने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून को बरकरार रखा है जब तक कि चीन आधारित इसकी मूल कंपनी बाइटडांस की तरफ से इसे बेचा नहीं जाता है। इस कानून में एप के चीन के साथ संबंधों के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है।
एपी, वाशिंगटन। अमेरिका में चीनी एप टिकटॉक को बैन करने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से टिकटाक पर प्रतिबंध लगाने वाले संघीय कानून को बरकरार रखा है, जब तक कि चीन आधारित इसकी मूल कंपनी बाइटडांस की तरफ से इसे बेचा नहीं जाता है।
रविवार से प्रभावी होने वाले इस कानून में एप के चीन के साथ संबंधों के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। अमेरिका में टिकटॉक के करीब 17 करोड़ यूजर हैं।
यूजर्स के मोबाइल फोन से यह एप गायब नहीं होगा
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि 19 जनवरी से कानून प्रभावी होने के बाद भी मौजूदा यूजर्स के मोबाइल फोन से यह एप गायब नहीं होगा। लेकिन नए यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अपडेट भी उपलब्ध नहीं होगा। यह कानून नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले लागू हो जाएगा।
इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकियों के लिए टिकटॉक की उपलब्धता बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इस पर अमल आगामी ट्रंप प्रशासन पर निर्भर करेगा।
टिकटॉक यूजर्स का डाटा एकत्र करता है
अमेरिका का कहना है कि वह इस बात को लेकर चिंतित है कि टिकटॉक यूजर्स का डाटा एकत्र करता है, जिसमें संवेदनशील जानकारी भी शामिल है। यह चीनी सरकार के हाथों में जा सकती है। इन्हीं चिंताओं लेकर अमेरिकी संसद ने एक बिल पारित किया था, जो गत अप्रैल में राष्ट्रपति जो बाइडन के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। चीनी कंपनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अमेरिका में लैंगिक समानता का कानून लागू
सत्ता छोड़ने से महज तीन दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को लैंगिक आधार पर समानता वाले संशोधित कानून पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इसे धरती का कानून बताया। इसमें अमेरिकी संविधान के लैंगिक आधार पर समानता के अधिकार को लागू करने का प्रविधान किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में यह समानता पुरुषों, महिलाओं, किन्नरों और अन्य को भी मिलेगी।
इस संशोधित कानून के अनुसार अब अमेरिका में ¨लग के आधार पर किसी को कोई कार्य करने से नहीं रोका जा सकेगा और न ही किसी के अधिकारों में कटौती होगी। संशोधित कानून के विस्तृत प्रभाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। विशेषज्ञ इसके प्रभाव का विश्लेषण करने में जुट गए हैं।
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