PM Modi US Visit: GE एयरोस्पेस के साथ HAL का हुआ समझौता, अब भारत में ही बनेंगे फाइटर जेट इंजन

वॉशिंगटन, पीटीआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) चार दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं।  गुरुवार(22 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर (H Lawrence Culp Jr) से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जेट इंजन को लेकर ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई। 

एयरोस्पेस ने जानकारी दि कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच सौदे की घोषणा की गई। इस समझौते के बाद जेई एयरोस्पेस और एचएएल एक साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लिए जेट इंजन बनाएगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात के कुछ घंटों के बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने घोषणा करते हुए कहा,"भारतीय वायु सेना को जेट इंजन प्रदान करने के लिए उनकी कंपनी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है।"

GE Aerospace announced today that it has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Hindustan Aeronautics Limited (HAL) to produce fighter jet engines for the Indian Air Force, a major milestone amidst Indian Prime Minister Narendra Modi’s official state visit to the United… pic.twitter.com/ChOX14Ipao

— ANI (@ANI) June 22, 2023

समझौते को बताया गया बड़ी मील का पत्थर

इस समझौते के लेकर साझा किए गए समझौता ज्ञापन यानी (MoU) में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बीच यह एक बड़ी मील की पत्थर है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने वाला है।

बता दें कि यह समझौता भारतीय वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान एमके2 कार्यक्रम का हिस्सा है। 

एमओयू में आगे जानकारी दी गई कि अब जेई के एफ 414 इंजन के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया गया। बता दें कि एफ 414 इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है। अब भारत भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है।

हमारे एफ 414 का कोई जोड़ नहीं: जीई प्रमुख

जीई प्रमुख एच. लॉरेंस कल्प जूनियर ने समझौते को 'ऐतिहासिक' करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के समन्व से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी बेहतर बन चुके हैं। हमारे एफ 414 का कोई जोड़ नहीं है। इस समझौते से दोनों देशों की आर्थिक और सैन्य सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी होने वाली है।