अमेरिका में H-1B, H-4 वीजा वालों के लिए एक और फरमान, 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम

बुधवार को जारी एक नए ऑर्डर में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 दिसंबर से सभी H-1B एप्लीकेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस का रिव्यू किया जाएगा। स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स पहले से ही ऐसी स्क्रूटनी के दायरे में थे, जिसे अब H-1B और H-4 वीजा के लिए अप्लाई करने वालों को भी शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।

स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इस जांच को आसान बनाने के लिए, H-1B और उनके डिपेंडेंट्स (H-4), F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी एप्लिकेंट्स को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' करने का निर्देश दिया जाता है।

वीजा फैसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा- स्टेट डिपार्टमेंट

स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि वह स्क्रीनिंग और जांच में सभी उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल उन वीजा एप्लिकेंट्स की पहचान करने के लिए करता है जो मंजूर नहीं हैं या अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा पैदा करते हैं। हर वीजा फैसला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा फैसला होता है।

डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका को यह पक्का करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि एप्लिकेंट्स का अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो और सभी वीजा एप्लिकेंट्स भरोसेमंद तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी और अपने एडमिशन की शर्तों का पालन करने का इरादा साबित करें। यह निर्देश ट्रंप प्रशासन की ओर से इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने के लिए उठाए गए कदमों के क्रम में सबसे नया है।

H-1B वीजा के गलत इस्तेमाल पर प्रशासन का एक्शन

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए करती हैं। टेक वर्कर और डॉक्टर समेत भारतीय प्रोफेशनल, H-1B वीजा होल्डर्स के सबसे बड़े ग्रुप में से एक हैं।

सितंबर में, US प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने ‘कुछ नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स की एंट्री पर रोक’ नाम से एक घोषणा जारी की, जिसमें नए H-1B वर्क वीजा पर एक लाख अमेरिकी डॉलर की फीस लगाई। यह ऑर्डर अमेरिका में टेम्पररी नौकरी ढूंढ रहे भारतीय वर्कर्स पर काफी असर डाल सकता है।

19 चिंताजनक देशों के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर रोक

इसके अलावा, वॉशिंगटन ने एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के सैनिकों पर गोली चलाने के बाद, 19 चिंताजनक देशों के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, अमेरिकी नागरिकता और दूसरे इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर भी तुरंत रोक लगा दी है।

मंगलवार को जारी एक पॉलिसी मेमोरेंडम में US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) को निर्देश दिया गया है कि वे सभी असाइलम एप्लीकेशन को, चाहे इमिग्रेंट किसी भी देश का हो, पूरी रिव्यू होने तक तुरंत “होल्ड पर” रखें। यह रोक उन 19 देशों के नागरिकों के सभी इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर भी लागू होती है जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रैवल बैन के तहत आते थे।

कौन से हैं वो 19 देश?

ये देश हैं अफगानिस्तान, बर्मा, बुरुंडी, चाड, कांगो, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेज़ुएला और यमन। डायरेक्शन में कहा गया है कि एप्लीकेशन एंट्री डेट की परवाह किए बिना, पूरी तरह से रिव्यू होने तक होल्ड पर रहेंगी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)