Nisha Biswal: जो बाइडेन ने निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप सीईओ के रूप में किया नामित

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय-अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC) के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया।

बिस्वाल वर्तमान में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल की देखरेख करती हैं। उन्हें कार्यकारी शाखा, कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

2013 से 2017 तक अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव के रूप में कार्य करने के बाद, बिस्वाल ने अभूतपूर्व सहयोग की अवधि के दौरान अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी का निरीक्षण किया, जिसमें एक वार्षिक यूएस-भारत रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता का शुभारंभ भी शामिल है।

उन्होंने सहायक सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मध्य एशिया और यूएस-बांग्लादेश साझेदारी वार्ता के साथ C5 + 1 संवाद की भी शुरुआत की।

इससे पहले, वह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) में एशिया के लिए सहायक प्रशासक थीं, जो पूरे दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में यूएसएआईडी कार्यक्रमों और संचालन का निर्देशन और पर्यवेक्षण करती थीं।

उन्होंने कैपिटल हिल पर एक दशक से अधिक समय बिताया है, विनियोग पर राज्य और विदेशी संचालन उपसमिति के साथ-साथ प्रतिनिधि सभा में विदेश मामलों की समिति के पेशेवर कर्मचारियों के कर्मचारी निदेशक के रूप में काम किया है।

बिस्वाल स्वैच्छिक विदेशी सहायता पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान और यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल दोनों के बोर्ड में हैं। वह यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस अफगानिस्तान स्टडी ग्रुप और एस्पेन इंस्टीट्यूट के भारत-यूएस ट्रैक 2 डायलॉग ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी की सदस्य हैं।

बिस्वाल वर्जीनिया विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, जहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया।

यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेरिका की विकास वित्त संस्था है। यह आज विकासशील दुनिया के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करता है।