'इस्लामी कट्टरपंथ विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा', अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया वैश्विक चुनौती

रूबियो नाइजीरिया में ईसाइयों पर बढ़ रहे हमलों के संदर्भ में अपने विचार रख रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नाइजीरिया में बढ़ती हिंसा को लेकर पहले ही कड़े कदम उठाने का संकेत दे चुके हैं।

फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में रूबियो ने कहा कि इस्लामी कट्टरपंथ अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष चुनौती है। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि लगातार विस्तार कर बड़ी आबादी पर नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। उनके अनुसार, यही विचारधारा वैश्विक शांति और विशेषकर पश्चिमी देशों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

रूबियो ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी आतंकवाद, हत्या और जनसंहार जैसे कृत्यों के जरिये संस्कृतियों और समाजों पर आधिपत्य जमाने का इरादा रखते हैं, तथा अमेरिका और यूरोप के खिलाफ योजनाएं खुलकर तैयार की जा चुकी हैं।

पाकिस्तान में दमन पर अमेरिकी सांसदों की नाराजगीडेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल और ग्रेग केसर के नेतृत्व में कांग्रेस के 42 सदस्यों ने विदेश मंत्री रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है।

सांसदों ने आग्रह किया है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले अमेरिकी और पाक मूल के नागरिकों को धमकाने में शामिल अधिकारियों पर अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां फ्रीज करने की कार्रवाई की जाए।

पत्र में दावा किया गया है कि सैन्य समर्थित सरकार के दौर में मानवाधिकार संकट गहरा गया है। तानाशाही का विरोध करने वालों को प्रताड़ना, हिरासत और प्रतिक्रियात्मक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनके परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है।

अमेरिका की नई जी20 सूची से दक्षिण अफ्रीका बाहर

अमेरिका ने मियामी में अगले वर्ष होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए 'नई जी20 सूची' जारी की है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल नहीं किया गया है। इसके स्थान पर पोलैंड को नए सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए जी20 सम्मेलन का राष्ट्रपति ट्रंप ने बहिष्कार किया था। विदेश मंत्री रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका पर विभाजनकारी और कट्टरपंथी एजेंडा अपनाने और निवेश-रोधी नीतियों के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर करने का आरोप लगाया था।

(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)