UN में भारत ने कहा- आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध, कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर दिया जोर

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपनी टिप्पणी में आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा 'भारत आतंकवाद के शिकार लोगों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करने में सबसे आगे रहा है।' भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

आतंकवाद के पीड़ितों की पहली वैश्विक कांग्रेस को संबोधित करते हुए, काम्बोज ने कहा कि भारत पिछले तीन दशकों से अधिक समय से राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवाद की वजह से मानवीय नुकसान और पीड़ितों और उनके परिवारों पर इसके स्थायी प्रभाव को गहराई से समझता है। 

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कम्बोज ने कहा, 'हम आतंकवाद से पीड़ितों की देखभाल करने और उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।'

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उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। हम हमेशा इससे सहमत हैं। वास्तव में, आतंकवाद उन मूल्यों ‘जीवन का अधिकार’ पर हमला है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परिभाषित करते हैं, और मानवीय अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।'

कम्बोज ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के खतरे से हर मोर्चे पर और हर जगह लड़ना होगा।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने आतंकवाद के पीड़ितों की पहली वैश्विक कांग्रेस के आयोजन के लिए आतंकवाद के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और आतंकवाद के पीड़ितों के दोस्तों के समूह को बधाई दी और कहा, 'ये कांग्रेस दुनिया भर में आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिसमें मेरा देश भी शामिल हैं, उनके नुकसान और अपार दर्द में हम उनके साथ हैं।'

कम्बोज ने कहा, 'दृढ़ संकल्प और संयुक्त कार्रवाई के साथ आतंकवाद का खतरा मिटाया जा सकता है।'