अमेरिका में कोर्ट से ट्रंप को तगड़ा झटका! वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक

दरअसल, एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प द्वारा वाशिंगटन डी.सी. में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जो स्थानीय नेताओं की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी शहरों में सेना भेजने के ट्रंप के प्रयासों के लिए एक अस्थायी कानूनी झटका है।

स्वायत्तता का उल्लंघन

पूर्व राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा नियुक्त जज जिया कोब ने फैसले में कहा कि यह तैनाती स्थानीय अधिकारियों की स्वायत्तता का उल्लंघन करती है और कानूनी रूप से अवैध है। हालांकि, ,उन्होंने अपने आदेश को 11 दिसंबर तक स्थगित कर दिया ताकि प्रशासन अपील कर सके।

बता दें कि यह कानूनी लड़ाई देश भर में कई अन्य कानूनी लड़ाईयों के साथ चल रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वलब ने एक बयान में कहा कि ट्रंप को घरेलू कानून लागू करने के लिए सैनिकों का उपयोग करने की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

वहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने एक बयान में बताया कि ट्रंप ने कानूनी तरीके से काम किया है। उन्होंने इस मुकदमे को हिंसक अपराध को रोकने के उनके सफल प्रयासों को कमजोर करने का प्रयास बताया।

4 सितंबर को हुआ था मुकदमा

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, निर्वाचित डेमोक्रेट श्वलब ने ट्रंप द्वारा 11 अगस्त को तैनाती की घोषणा के बाद 4 सितंबर को मुकदमा दायर किया। मुकदमे में ट्रंप पर शहर के कानून प्रवर्तन पर अवैध रूप से नियंत्रण करने और सैनिकों को घरेलू पुलिस कार्य करने से रोकने वाले कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

ट्रंप के पास वाशिंगटन में अद्वितीय कानून प्रवर्तन शक्तियां हैं, जो किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मेयर के पुलिसिंग अधिकार को खत्म करके सीमा लांघी है और संघीय सैनिकों द्वारा नागरिक पुलिस कार्य करने पर कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है।

राजनीतिक स्टंट

ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने अदालती दस्तावेजों में इस मुकदमे को एक राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि राष्ट्रपति स्थानीय नेताओं की मंज़ूरी के बिना भी वाशिंगटन में सेना तैनात करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि सेनाएं कानूनी तौर पर काम कर रही हैं और अपराध को सफलतापूर्वक कम कर रही हैं।