ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सेना के दो शीर्ष जनरल को किया बर्खास्त, पेंटागन से 5400 कर्मचारियों की होगी छंटनी

रॉयटर्स, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अमेरिकी जनरल को बर्खास्त कर दिया। ट्रंप ने घोषणा की कि वह ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष चा‌र्ल्स क्यू ब्राउन को बर्खास्त कर रहे हैं और उनकी जगह वायु सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जॉन डैन रजिन केन को नियुक्त कर रहे हैं।

केन सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने नौसेना प्रमुख और वायु सेना उप प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि जनरल केन कुशल पायलट, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने आइएस के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह रिकॉर्ड समय में कुछ ही हफ्तों में किया गया था।

I want to thank General Charles “CQ” Brown for his over 40 years of service to our country, including as our current Chairman of the Joint Chiefs of Staff. He is a fine gentleman and an outstanding leader, and I wish a great future for him and his family.

Today, I am honored…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 22, 2025

बाइडेन प्रशासन पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप

ट्रंप ने बाइडन प्रशासन पर पदोन्नति के लिए जनरल केन को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। इसके कुछ मिनट बाद ही हेगसेथ ने बयान जारी कर नौसेना प्रमुख एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी को बर्खास्त करने की घोषणा की। उन्होंने वायु सेना के उप प्रमुख जनरल जेम्स स्लिफ को भी हटा दिया। उन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना के जज एडवोकेट जनरल को भी हटाने का फैसला लिया है।

पेंटागन पहले ही कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए तैयार है। पेंटागन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान के तहत वह 5,400 नौकरियों में कटौती करेगा। पेंटागन भर्ती पर रोक लगाएगा और आखिरकार अपने 950,000 नागरिक कार्यबल को पांच से आठ प्रतिशत तक कम कर सकता है।

अदालत ने छंटनी को लेकर दिया था ये फैसला

एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के लिए 2,000 से अधिक अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के कर्मचारियों को छुट्टी पर रखने का रास्ता साफ कर दिया है।

इस बीच, एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के उस व्यापक कार्यकारी आदेश को रोक दिया है जिसमें विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकारी समर्थन समाप्त करने की मांग की गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी व्हिसलब्लोअरों की सुरक्षा करने वाली संघीय एजेंसी के प्रमुख को अस्थायी रूप से पद पर बरकरार रखा है।

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