ढीले पड़े डोनाल्ड ट्रंप के तेवर! टैरिफ पर भारत समेत इन 3 देशों से बातचीत करने में जुटे; आ सकती है गुड न्यूज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को भारत समेत दुनिया भर के देशों पर टैरिफ का एलान किया था। मगर ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी बाजार में उथल-पुथल का माहौल है। बाजार में बिकवाली और कॉरपोरेट अमेरिकियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप के एलान से अमेरिका समेत अन्य देशों में मंदी आ सकती है।

अमेरिकी बाजार पर टैरिफ के निगेटिव असर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुर बदले हैं। वे अब भारत, इजरायल और वियतनाम के संपर्क में है। टैरिफ लगाने की डेडलाइन से पहले ट्रंप इन तीनों देशों के साथ मुद्दा हल करना चाहते हैं।

चीन ने लगाया जवाबी टैरिफ तो भड़के ट्रंप

अमेरिका ने चीन पर 34 फीसद टैरिफ लगाया है। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 34 फीसदी टैरिफ का एलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग की आलोचना की और कहा कि चीनी वस्तुओं पर 34 फीसदी टैरिफ लगाने से चीन घबरा गया है। बता दें कि अमेरिका इससे पहले भी चीन पर 20 फीसदी टैरिफ लगा चुका है। चीन पर अब कुल 54 फीसदी टैरिफ हो चुका है।

अब बातचीत करना चाहता है ट्रंप प्रशासन

ट्रंप प्रशासन ने पहले तो कई देशों पर टैरिफ लगाया। अब उन देशों से बातचीत करने को भी इच्छुक है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि टैरिफ में फंसे देश घबराने की जगह फोन उठाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा कि वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लाम ने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर आपसी समझौता हो जाए तो वे अपने टैरिफ को शून्य तक कम कर देंगे।

बातचीत में जुटे ट्रंप

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देश टैरिफ पर बातचीत करने में जुटे हैं। एक वरिष्ठ सलाहकार ने सीएनएन को बताया कि ट्रंप नए टैरिफ की समयसीमा से पहले वियतनाम, भारत और इजरायल के साथ विशेष व्यापार सौदों पर सक्रिय रूप से बातचीत करने में जुटे हैं। अगर दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचते हैं तो एक नया रास्ता खुल सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27 फीसदी टैरिफ लगाया। हालांकि उन्होंने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान 26 फीसदी टैरिफ लगाने की दर का उल्लेख किया था।

यह भी पढ़ें: शानदार रहा संसद का बजट सत्र, कुल 16 विधेयक पारित; वक्फ बिल पर बहस ने बनाया रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: UP News: राहुल गांधी को सावरकर पर टिप्पणी में राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका