ट्रंप ने USAID की ज्यादातर विदेशी सहायता को किया बंद, 60 अरब डॉलर की वैश्विक सहायता रोकी
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी एजेंसी यूएसएड के 90% विदेशी सहायता अनुबंधों को समाप्त कर दिया है जिससे 60 अरब डॉलर की सहायता रोक दी गई है। इसके तहत अमेरिकी सरकार के विकास और मानवीय सहायता कार्यक्रमों में बड़ी कटौती की गई है। प्रशासन का यह कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया गया है जिससे वैश्विक सहायता में बदलाव हो सकता है।
एपी, वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन दुनिया भर में विकास और मानवीय सहायता कार्यक्रम चलाने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की अधिकांश विदेशी सहायता को बंद कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कहा कि वह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) के 90 प्रतिशत से अधिक विदेशी सहायता अनुबंधों को खत्म कर रहा है और दुनिया भर में कुल 60 अरब डालर की अमेरिकी सहायता को बंद कर रहा है।
प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर की जा रही इस कटौती से यूएसएड की महज कुछ योजनाएं ही बची रहेंगी।ट्रंप प्रशासन ने एक आंतरिक मेमो और बुधवार को संघीय कोर्ट में दाखिल दस्तावेज में इस संबंध में अपनी योजनाओं की जानकारी दी। इसमें यह बताया गया है कि अधिकांश अमेरिकी विदेशी सहायता अनुबंधों और अनुदानों को समाप्त करने का अंतिम निर्णय लिया गया है। इससे जाहिर होता है कि प्रशासन विदेश में विकास के लिए अमेरिकी सहायता से पीछे हट रहा है।
अमेरिकी सरकार को अदालत से मिली राहत
इधर, ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जान राबर्ट्स ने एक संघीय जज के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें ट्रंप प्रशासन को ठेकेदारों और अनुदान पाने वालों के लिए विदेशी सहायता राशि का भुगतान करना आवश्यक किया गया था।
वाशिंगटन के जिला जज आमिर अली ने दो स्वास्थ्य संगठनों की ओर से दायर मुकदमे पर यह आदेश जारी किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। इस बीच, विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन यूएसएड के 90 प्रतिशत से अधिक विदेशी सहायता अनुबंधों को खत्म कर रहा है और दुनिया भर में करीब 60 अरब डालर की अमेरिकी सहायता को बंद कर रहा है। यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट एजेंडा' के तहत उठाया जा रहा है। इधर, ट्रंप कैबिनेट की बुधवार को पहली बैठक हुई, जिसमें सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शामिल हुए मस्क ने कहा कि एक ट्रिलियन डालर कटौती के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
पेंटागन ने सैन्य सेवाओं को दिया यह आदेश
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने सभी सैन्य सेवाओं को इंटरनेट साइटों से विविधता संबंधित सभी उल्लेखों को हटाने का आदेश दिया है। इन्हें पांच मार्च तक यह सफाई करने को कहा गया है। विभाग के सार्वजनिक मामलों के एक अधिकारी ने बुधवार को एक नया मेमो भेजा है। इसमें सभी सैन्य सेवाओं को वर्षों से वेबसाइटों पर डाली जा रहीं तस्वीरों, पोस्ट, लेख और वीडियो के अलावा विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देने वाले किसी भी उल्लेख को हटाने को कहा गया है।
यूएसएड कर्मियों को मिले केवल 15 मिनट
ट्रंप प्रशासन की ओर से नौकरी से हटाए या छुट्टी पर भेजे गए यूएसएड के हजारों कर्मचारियों को गुरुवार को अपने कार्यस्थलों को खाली करने के लिए महज 15 मिनट दिए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद एलन मस्क को तकरीबन सभी अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत यूएसएड के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर शेष हजारों कर्मचारियों को हटाया या छुट्टी पर भेजा जा रहा है।
ट्रंप ने अरबपति मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग गठित किया है, जिस पर सरकारी खर्चों में कटौती और सरकार की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का जिम्मा है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, दुनियाभर में यूएसएड के कुल 10 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से दो तिहाई अमेरिका से बाहर हैं। इसने 2023 में 40 अरब डालर से ज्यादा का प्रबंध किया था।
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