अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश पर रोक, ट्रंप के आदेश पर चला कोर्ट का चाबुक

एएफपी, वॉशिंगटन। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिसकी खूब आलोचनाएं भी हो रही है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए कई फैसलों को अदालतों में चुनौती भी दी जा चुकी है। ट्रंप प्रशासन के एक और फैसले पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल, हाल ही में ट्रंप ने सरकारी विभागों से बड़ी तादाद में कर्मचारियों को निकालने के आदेश दिए थे। जानकारी के मुताबिक, एलन मस्क के डिपार्टमेंट (DOGE) ने इस कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का सुझाव दिया था। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले आदेश पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की।

ट्रंप प्रशासन के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

सैन फ्रांसिस्को के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के जरिए हजारों नए भर्ती किए गए कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज लिवियम एल्सप ने कहा कि इन कर्मचारियों की छंटनी गैरकानूनी है।

अमेरिका के ऑफिस पर्सनेल मैनेजमेंट (OPM) के पास संघीय एजेंसियों के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। बता दें कि मजदूर यूनियन और गैर-लाभकारी संगठनों ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती दी थी।

ट्रंप प्रशासन ने क्या दी दलील?

सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ऑफिस ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (OPM) ने सीधे तौर पर किसी भी एजेंसी के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश नहीं दिया है। एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की समीक्षा करें और तय करें कि कौन से कर्मचारी अपनी नौकरी पर बने रहने के काबिल हैं। नौकरी पर सिर्फ उन्हें ही रखा जाना चाहिए, जिनके प्रदर्शन बेहतर हैं।

क्या है OPM?

ऑफिस ऑफ पर्सनेल मैनेजमेंट (OPM), पर इस छंटनी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का काम देखता है। हाल ही में OPM ने अपने 40 सदस्यों की पूरी प्रोक्योरमेंट टीम को निकाल दिया है।

यह भी पढ़ें: पहले भर्ती पर लगाई रोक, अब 30 दिन में American Transgender Soldiers की आर्मी से होगी छुट्टी; ट्रंप का एक और फरमान