रूस के सैन्य खरीद नेटवर्क पर अब अमेरिका उठाएगा बड़ा कदम, यूक्रेन की मदद करता रहेगा यूएस
अमेरिका अब रूस के सैन्य खरीद नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाएगा।अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन पर कहा कि रूस ईरान से ड्रोन खरीदने में कामयाब रहा है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में शहरों और बुनियादी ढांचों पर हमला करने के लिए किया गया है।
इंडोनेशिया, रायटर्स। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस की मदद करने वाले सैन्य खरीद नेटवर्क पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। येलेन ने कहा कि अमेरिका उन कंपनियों और व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाएगी जो यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के प्रयासों के लिए सैन्य प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए काम कर रहे हैं।
अमेरिका लगाएगी 28 संस्थाओं पर प्रतिबंध
येलेन ने कहा कि ये प्रतिबंध 14 व्यक्तियों और 28 संस्थाओं पर लगाया जाएगा जिसकी घोषणा सोमवार को निर्धारित की गई है। येलेन ने संवाददाताओं से कहा, "यह रूस के युद्ध प्रयासों को बाधित करने और प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों के माध्यम से आवश्यक उपकरणों से इनकार करने के हमारे बड़े प्रयास का हिस्सा है।" येलेन ने इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया कि अमेरिका किन तकनीकों से रूसी खरीद में कटौती करने के प्रयास में प्रतिबंधों को लक्षित करेगा।
अमेरिका करती रहेगी यूक्रेन की मदद
यूएस ट्रेजरी ने रूस में प्रमुख सैन्य औद्योगिक फर्मों को मंजूरी दी है और वाणिज्य विभाग ने अमेरिकी प्रौद्योगिकियों के निर्यात में कटौती की है जिनका उपयोग रूस के कुछ सैन्य हार्डवेयर में किया गया है। येलेन ने कहा कि ये यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर पहले से ही प्रभाव डाल रहे थे।
रूस ईरान से ड्रोन खरीदने में कामयाब रहा है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में शहरों और बुनियादी ढांचों पर हमला करने के लिए किया गया है। येलेन ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन को वित्तीय और आर्थिक सहायता देना जारी रखेगा। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन से गैर-सैन्य सहायता में अतिरिक्त 4.5 डॉलर बिलियन का अनुरोध किया है, और येलेन ने कहा कि, एक बार कांग्रेस की मंजूरी मिल जाने के बाद, ट्रेजरी तुरंत इसे यूक्रेन को वितरित करना शुरू कर देगी।
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भारत को अपनी करेंसी मानिटरिंग सूची से निकाला बाहर
इस बीच अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मानिटरिंग सूची से बाहर निकाल दिया है। अमेरिका ने ये कदम तब उठाया है, जब ट्रेजरी के सचिव जेनेट येलेन ने भारत का दौरा किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 के अधिनियम में तीन मानदंडों में से दो को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा गया।
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