भारत के आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहा अमेरिका, CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्यो बोल गए अमेरिकी अधिकारी?

एएनआई, वॉशिंगटन। CM Kejriwal Arrest। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर देश से लेकर दुनिया तक में सुर्खियों बटोर रही है। वहीं, इस मामले पर अमेरिका भी दखलअंदाजी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने सीएम की गिरफ्तार को लेकर बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं।

अमेरिका ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब सवाल पूछे गए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की क्या सोच है तो उन्होंने इसका जवाब दिया।

उन्होंने अमेरिका इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। वहीं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने उनके कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दी है तो उसपर उन्होंने कहा कि  हम चाहते हैं कि इस मुद्दे की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच हो।

#WATCH | On India summons US diplomat over comments on Delhi CM Arvind Kejriwal's arrest and freezing of Congress bank accounts, US State Department Spokesperson Matthew Miller says, "We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal.… pic.twitter.com/dWSDumsZXf

— ANI (@ANI) March 27, 2024

भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारी को किया तलब

इससे पहले अमेरिका द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करने और देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर विदेश मंत्रालय ने  अमेरिका की कार्यवाहक मिशन उपप्रमुख ग्लोरिया बेर्बेना को तलब किया था। उनसे 40 मिनट तक पूछताछ की गई थी।

भारत सरकार ने कहा कि कूटनीति में राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करें। अमेरिका के अलावा जर्मनी ने भी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी।

सीएम केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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