West Bengal: केंद्रीय मंत्री का दावा-100 दिन रोजगार योजना की आडिट रिपोर्ट नहीं दे रही है ममता सरकार

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दावा किया है कि बंगाल की ममता सरकार सौ दिन की रोजगार योजना की आडिट रिपोर्ट नहीं दे रही है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार पैसे का भुगतान करेगी। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार-बार कहती आ रही हैं कि केंद्र की ओर से राज्य को सौ दिन की रोजगार योजना के पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने वद्र्धमान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सच्चाई कुछ और है। राज्य सरकार की ओर से आडिट रिपोर्ट नहीं देने की वजह से ही केंद्र पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार पैसे भुगतान करेगी। यही बात प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी लागू होती है। उन्होंने आगे दावा किया कि बंगाल के अलावा किसी अन्य राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम नहीं बदला है। दूसरी ओर राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी कहा कि ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज और सबूत केंद्र को दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब जो आरोप लगाया जा रहा है वह सच है तो पहले क्यों नहीं कहा गया?

राज्य सचिवालय सूत्रों का दावा है कि 26 दिसंबर से 100 दिनों के काम के लिए मजदूरी बाबत 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। 14 अगस्त 2021 से निर्माण सामग्री के पैसे भी रोके गए हैं। केंद्र पर कुल 7,300 करोड़ रुपये बकाया है। करीब डेढ़ करोड़ वैध जाब कार्ड धारकों का मेहनताना फंसा हुआ है। इस बारे में पूछने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तीन साल से राज्य ने केंद्र को 100 दिन की परियोजना का लेखा-जोखा नहीं दिया है। कोई अन्य राज्य का पैसा नहीं रूक रहा है, बंगाल का ही क्यों रूक रहा है। कोई तो वजह होगी। सीधे शब्दों में कहें तो हिसाब दो, पैसे ले लो।

बता दें कि 27 जून को बद्र्धमान में प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने 100 दिन की योजना की तरह बांग्ला आवास योजना, बांग्ला सडक़ योजना के लिए भी पैसा रोक दिया है।