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West Bengal: ईडी को 2011 से शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा देना है मुश्किल कार्य: शिक्षक संगठन

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से 2011 से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसका विवरण गुरुवार तक जमा देने को कहा था। इसे लेकर बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक संगठनों ने प्रतिक्रिया दी है।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Thu, 01 Sep 2022 06:06 PM (IST)Updated: Thu, 01 Sep 2022 06:06 PM (IST)
West Bengal: ईडी को 2011 से शिक्षकों की भर्ती का ब्योरा देना है मुश्किल कार्य: शिक्षक संगठन
शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटे ईडी ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से मांगी जानकारी। सांकेतिक तस्‍वीर।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला सामने आने और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से 2011 से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसका विवरण गुरुवार तक जमा देने को कहा था। इसे लेकर बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक संगठनों ने कहा है कि 2011 के बाद से हुई शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में विवरण जमा करना मुश्किल काम होगा। ईडी ने स्कूल भर्ती घोटाले में जांच के तहत यह जानकारी मांगी है। ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर नियुक्ति संबंधित जानकारी की डिजिटल प्रति गुरुवार तक देने को कहा था।

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बोर्ड ने मंगलवार को प्रत्येक जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद के अध्यक्ष को नोटिस भेजकर कहा था कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उनका ब्योरा दो दिन में एक्सल प्रारूप में जमा होना चाहिए। शिक्षक शिक्षाकर्मी शिक्षानुरागी ओइक्यो मंच के पदाधिकारी किंकर अधिकारी के अनुसार बोर्ड को ईडी के निर्देश के बाद नोटिस जारी किया गया। हम 2011 से की गई सभी नियुक्तियों की नए सिरे से पड़ताल किए जाने का स्वागत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया बहुत मुश्किल और श्रमसाध्य होगी क्योंकि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2012 से सभी भर्तियों में विसंगतियां पाई गई थीं।

मंच के एक और पदाधिकारी ने कहा कि ईडी द्वारा मांगी गई जानकारी समयसीमा में देना चुनौतीपूर्ण काम है। बंगाल प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव आनंद हांडा ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर उस पात्र और सक्षम उम्मीदवार को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्याय मिले जिन्हें इतने सालों में प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी नहीं मिली। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए प्राथमिक शिक्षकों के संगठनों के विचारों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम ईडी के निर्देशानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को ईडी को रिपोर्ट नहीं मिल पाई है इसमें कुछ और समय लगेंगे।


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