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केंद्रीय योजनाओं का जायजा लेने आई टीम से अब तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ही की भ्रष्टाचार की शिकायत

TMC विधायक अब्दुर रहीम दिलू ने कहा वे इन शिकायतों को लेकर BDO से बातचीत करेंगे। पार्टी नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी गई है। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान मुशर्रफ मंडल ने दावा किया कि भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता।

By Jagran NewsEdited By: Shashank MishraPublished: Sun, 05 Feb 2023 09:25 PM (IST)Updated: Sun, 05 Feb 2023 09:25 PM (IST)
केंद्रीय योजनाओं का जायजा लेने आई टीम से अब तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ही की भ्रष्टाचार की शिकायत
बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मिड डे मील तक में गड़बड़ी की शिकायतें की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में चल रहीं केंद्रीय योजनाओं का मुआयना करने आई टीम से अब सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने ही भ्रष्टाचार की शिकायत की है। यह वाकया उत्तर 24 परगना जिले के बादुड़िया इलाके का है। वहां सौ दिनी रोजगार योजना का जायजा लेने पहुंची दो सदस्यीय केंद्रीय टीम से स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके इलाके में एक बार तालाब खोदकर उसके लिए सात बार रुपये का भुगतान हुआ है जबकि नाले की कटाई नहीं करने पर भी रुपये ले लिए गए।

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केंद्रीय टीम के सदस्य विभिन्न योजनाओं की स्थिति से हुए संतुष्ट

बहुतों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के निर्माण के लिए एकाधिक बार रुपये दिए गए हैं जबकि बहुत से गरीबों का नाम इस योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया।

स्थानीय तृणमूल विधायक अब्दुर रहीम दिलू ने कहा कि वे इन शिकायतों को लेकर बीडीओ से बातचीत करेंगे। पार्टी नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी गई है। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान मुशर्रफ मंडल ने दावा किया कि भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि केंद्रीय टीम के सदस्य विभिन्न योजनाओं की स्थिति से संतुष्ट होकर गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में कुछ त्रुटि है, उसे जल्द सुधार लिया जाएगा। गौरतलब है कि बंगाल में विरोधी दल, विशेषकर भाजपा, केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगाती आ रही हैं, अब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह के आरोप लगने पर तृणमूल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मिड डे मील तक में गड़बड़ी की शिकायतें केंद्र को मिली हैं, जिसके आधार पर इन योजनाओं की समीक्षा भी हो रही है।

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