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    सुवेंदु ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, आरोप- बंगाल सरकार केंद्रीय धन का अवैध रूप से कर रही है उपयोग

    By Jagran NewsEdited By: PRITI JHA
    Updated: Fri, 30 Sep 2022 12:12 PM (IST)

    Bengal Politics विपक्ष के नेता ने सूचना का अधिकार कानून के तहत भी मांगी जानकारी सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल सरकार पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। राज्य सरकार के लक्ष्मी भंडार प्रकल्प के लिए आइसीडीएस के फंड से रुपये दिए जा रहे हैं।

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    सुवेंदु ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, आरोप- बंगाल सरकार केंद्रीय धन का अवैध रूप से कर रही है उपयोग

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बंगाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन का अवैध रूप से उपयोग कर रही है। अधिकारी ने अपने पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री से मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। सुवेंदु ने कहा कि बंगाल सरकार पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। राज्य सरकार के लक्ष्मी भंडार योजना के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के फंड से रुपये दिए जा रहे हैं। इसी तरह आइसीडीएस के लिए मिड डे मील के फंड से रुपये का जुगाड़ किया जा रहा है।

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    खाते से बड़ी राशि निकालने का आरोप

    भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर उस खाते से बड़ी राशि निकालने का आरोप लगाया जिसमें केंद्र ने राज्य का धन जमा किया है। अधिकारी ने लिखा है कि बंगाल सरकार ने आइसीआइसीआइ बैंक में जन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का अपना राज्य नोडल खाता खोला और उसी बैंक में स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड (एसईआरएफ) था। उन्होंने फंड को विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया। उन्होंने राज्य सरकार पर कई शेल कंपनियों के खाते में फंड को स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया।

    अधिकारी ने आरटीआइ की दायर

    इसके अलावा सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में केंद्रीय योजनाओं के लिए दिए जा रहे फंड का इस्तेमाल अन्य मदों में किए जाने का आरोप लगाते हुए सूचना का अधिकार कानून के तहत वित्त विभाग से इसकी जानकारी मांगी है। आरटीआइ की प्रतियों को साझा करते हुए भाजपा नेता ने लिखा है कि बंगाल सरकार के साथ कार्यरत कुछ अधिकारियों, जो अपनी स्थिति की अखंडता का सम्मान करते हैं, उन्होंने उन्हें सूचित किया है कि राज्य सरकार अनैतिक और अवैध रूप से केंद्र सरकार के फंड को स्थानांतरित करने में बड़े पैमाने पर कदाचार में लिप्त है।

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