पुश्तैनी जमीन के म्यूटेशन पर नहीं लगेगा अब शुल्क

-आंगनबाड़ी स्कूलों में नियुक्ति को हरी झंडी, 25 साइबर क्राइम सेक्टर होगा तैयार

-जमीन की जानकारी के लिए ऐप, 50 एकड़ जमीन पर बनेगा सोलर प्लांट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पुश्तैनी जमीन पर म्यूटेशन शुल्क माफ करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री कृषि भूमि पर लगान पहले ही माफ कर चुकी हैं। अब पुश्तैनी जमीन पर म्यूटेशन शुल्क नहीं लेने का फैसला कर उन्होंने आम लोगों को राहत प्रदान की है।

बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भंट्टाचार्य ने कहा कि उत्तराधिकारी के रूप में कोई जमीन पाता है तो उस पर म्यूटेशन शुल्क अब नहीं लगेगा। लेकिन भूमि के वारिस को म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही लोगों को भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। भूमि संबंधी आवश्यक तथ्य जानने के लिए सरकार ऐप तैयार करेगी। जमीन का तथ्य नाम से इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी जमीन के बारे में ठोस तथ्य प्राप्त कर सकता है। मौजा, दाग नंबर और खतियान नंबर से लेकर सारी जानकारियां ऐप से प्राप्त करना सहज होगा। संबंधित भूमि पर कोई मामला मुकदमा है कि नहीं यह भी जानकारी प्राप्त होगी।

तैयार होंगे 25 साइबर क्राइम सेक्टर

बैठक में 25 साइबर क्राइम सेक्टर तैयार करने का निर्णय किया गया। प्रति पुलिस जिला में एक क्राइम सेक्टर तैयार होगा। सीआइडी के लिए भी क्राइम सेक्टर होगा। इसके लिए 248 पद सृजित किए गए हैं।

आंगनबाड़ी स्कूल में होगी नियुक्ति

आंगनबाड़ी के स्कूलों में 2007 से बंद पड़ी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति फिर शुरू होगी। स्कूलों में सुपरवाइजर के 3376 पदों पर नियुक्ति होगी। भंट्टाचार्य ने कहा कि इतने पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आंगनबाड़ी स्कूलों के सुपरवाइजर पर पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वीरभूम में 50 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट तैयार करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।