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    Mizoram Bridge Collapse: 'BJP के दूत की तरह काम कर रहे हैं राज्यपाल', मुआवजा राशि बांटने पर TMC ने उठाया सवाल

    By Jagran NewsEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Sat, 26 Aug 2023 08:34 PM (IST)

    मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल टूटने से मारे गए बंगाल के 23 श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा राशि दिए जाने पर बंगाल में अब सियासत शुरू हो गई है। TMC ने रेलवे के बजाए राज्यापाल द्वारा मुआवजा राशि बांटे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। तृणमूल के मालदा जिलाध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि राज्यपाल भाजपा के दूत की तरह काम कर रहे हैं।

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    राज्यपाल द्वारा मुआवजा राशि बांटने पर TMC ने उठाया सवाल (फोटो पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल टूटने से मारे गए बंगाल के 23 श्रमिकों के परिवारों को राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के रेलवे की ओर से मुआवजा राशि बांटने पर राज्य प्रशासन व सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है।

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    राज्यपाल ने परिवारों को दी मुआवजा राशि

    राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने मालदा जाकर खुद रेलवे की ओर से मृतकों के स्वजनों में मुआवजे की रकम बांटी, जबकि इस घटना के लिए मुआवजा राशि की घोषणा करना व उसे देना रेलवे का काम है। केंद्र को अधिसूचना जारी करके खुद से चेक बांटना चाहिए था।

    TMC ने राज्यपाल पर उठाए सवाल

    वहीं, तृणमूल के मालदा जिलाध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि राज्यपाल भाजपा के दूत की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल ने कहा कि मृत्यु की घटना को लेकर किसी तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए। राजभवन मृतकों के स्वजनों के पास है।

    मालदा जिले के रहने वाले थे सभी मृतक

    उल्लेखनीय है कि मिजोरम हादसे में मरने वाले सभी मालदा जिले के रहने वाले थे। राज्यपाल उनमें से कुछ लोगों के घर गए और स्वजनों को सांत्वना दी। उन्होंने राजभवन की ओर से उन्हें मदद का भी आश्वासन दिया। इसी दौरान राज्यपाल ने रेलवे की ओर से प्रत्येक परिवार को साढ़े नौ लाख रुपये का चेक और 50 हजार रुपये नगद सौंपा।

    राज्यपाल ने किया मुआवजे का एलान

    हालांकि, बाद में राज्यपाल ने कहा कि रेलवे की ओर से गंभीर रूप से घायलों को दो लाख रुपये व मामूली रूप से घायलों को 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्यपाल के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे केंद्र से मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बात करें।