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    Bengal Politics: ममता बनर्जी ने कहा- अपनी जान दे दूंगी, पर बंगाल में सीएए लागू नहीं करने देंगे

    By Jagran NewsEdited By: PRITI JHA
    Updated: Wed, 09 Nov 2022 04:21 PM (IST)

    सीएए को लेकर ममता ने एक बार फिर केंद्र में भाजपा पर बोला हमला ममता बनर्जी ने कहा गुजरात चुनाव के चलते इस मुद्दे को उठा रही है भाजपा बंगाल में भी 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव के समय झूठ बोलकर सीएए के नाम पर गुमराह किया।

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    तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की कवायद के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट कहा कि वह राज्य में इसे लागू नहीं करने देंगी। ममता ने यहां तक कहा कि वह इसके लिए जान दे देंगी लेकिन किसी कीमत पर बंगाल में सीएए को लागू नहीं करने दिया जाएगा।

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    चुनाव से पहले जानबूझकर सीएए के मुद्दे

    नदिया जिले के राणाघाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने केंद्र की खिंचाई करते हुए दावा किया कि भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर सीएए के मुद्दे को उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बंगाल में भी 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव के समय झूठ बोलकर सीएए के नाम पर लोगों को गुमराह किया था।

    मैं जीवन दे दूंगी लेकिन सीएए लागू नहीं करने दूंगी

    उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को सीएए और एनआरसी याद आती है। मतुआ याद आते हैं। राजवंशियों को लेकर राजनीति करती है। बंगाल में जीतने के बाद भाजपा के सांसदों व विधायकों ने कुछ नही किया। ममता ने कहा कि कई दशकों से यहां रह रहे मतुआ समुदाय को हर अधिकार मिला हुआ है। नागरिक नहीं होते तो यह सब कैसे मिलता। मैं जीवन दे दूंगी लेकिन सीएए लागू नहीं करने दूंगी। हमारे लिए, सभी भारत के नागरिक हैं।

    बंगाल में सीएए को लेकर राजनीति गर्म

    उन्होंने भाजपा से कहा कि ये सारी राजनीति बंद करो। उन्होंने दोहराया कि भाजपा यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव हैं। बता दें कि बंगाल में इस समय सीएए को लेकर राजनीति गर्म है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निशिथ प्रमाणिक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप घोष व अन्य नेताओं ने जोर देकर कहा कि सीएए को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया ही जाएगा।

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