ममता सरकार को बड़ा झटका, बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का आया फैसला; 23 हजार नौकरियां रद

जेएनएन, कोलकाता। Calcutta HC on teacher recruitment पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए सोमवार को 2016 का पूरा पैनल रद करने का निर्देश दिया।

स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति करने का निर्देश

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को शून्य पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ की जांच जारी रहेगी और वह जिसे चाहे हिरासत में ले सकती है। हाई कोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया।

एक की नौकरी रहेगी सुरक्षित

कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट दी है। कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री के भतीजे और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी विपक्ष के निशाने पर हैं। इस घोटाले में करोड़ों रुपये, गहने और संपत्ति की बरामदगी हुई है। 

तुरंत इस्तीफा दें ममता: जस्टिस गंगोपाध्याय

हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता व पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि राज्य की मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। वह पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इतने दिनों तक परीक्षार्थियों को भुलावे में रखा था।

वहीं, भाजपा नेता व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि निस्संदेह यह सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई है।