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    आरजी कर कांड पर कोलकाता में फिर होगा बवाल! डॉक्टरों ने पुलिस से मांगी अनुमति; कोर्ट जाने की भी दी चेतावनी

    Updated: Mon, 16 Dec 2024 06:06 PM (IST)

    RG Kar Case कोलकाता में आरजी कर कांड को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज होने के आसार दिखने लगे हैं। डॉक्टरों ने इस मामले में अब तक की जांच से असंतुष्टि जताते हुए धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पढ़ें किस बात से नाराज हैं डॉक्टर।

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    सीनियर डॉक्टरों ने पुलिस से धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी है। (File Image)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर कांड को लेकर डॉक्टरों का आंदोलन फिर तेज होने लगा है। डॉक्टर मामले की सीबीआई जांच की प्रगति से असंतुष्ट हैं। जांच के 90 दिन बाद भी सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाने से दो प्रमुख आरोपितों अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व वारदात के समय टाला थाने के प्रभारी रहे अभिजीत मंडल को जमानत मिल चुकी है।

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    सीनियर डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफार्म आफ डॉक्टर्स ने सीबीआई की निष्क्रियता व आरोपितों की जमानत के खिलाफ कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके के डोरिना क्रासिंग में 17 से 26 दिसंबर तक 10 दिनी धरने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी है।

    पुलिस से मांगी गई अनुमति

    संगठन के संयुक्त संयोजक डॉ पुण्यब्रत गुन ने कहा कि ट्रैफिक को बाधित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जाएगा। पुलिस से इस बाबत अनुमति मांगी गई है। अनुमति नहीं मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

    दबाव में किया गया था गिरफ्तार: टीएमसी सांसद

    दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोपितों का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन के कारण दबाव में आकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने गिरफ्तारी के समय दोनों पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया था, लेकिन 90 दिनों तक जांच करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं जुटा पाई।

    इससे पहले भी शनिवार को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर, नर्स और अन्य लोगों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। यह लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषियों को बचाने के लिए राज्य सरकार, पुलिस और सीबीआई के बीच सांठगांठ है।