बंगाल में SIR पर चुनाव आयोग ने बनाई नई योजना, बीएलओ को लेकर उठाने जा रहा बड़ा कदम 

इसके अंतर्गत आयोग का पहला कदम बीएलओ, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पर अपना पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि एसआईआर के दौरान राज्य प्रशासन की ओर से उनका तबादला न किया जा सके। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक बीएलओ को किसी अन्य प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।

डराने-धमकाने वालों पर की जाएगी तुरंत कार्रवाई

सीईओ कार्यालय को बीएलओ को यह आश्वस्त करने का निर्देश दिया गया है कि उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें डराने-धमकाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन बूथों पर 1,200 से अधिक मतदाता हैं, वहां सहायक बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी। एसआईआर शुरू होने पर दैनिक चुनावी प्रशासन प्रणाली लागू करेगा सीईओ कार्यालय बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय राज्य में एसआईआर की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद द्वि-स्तरीय दैनिक चुनावी प्रशासन प्रणाली लागू करेगा।

एसआईआर की होगी हर दिन समीक्षा

इसके तहत अतिरिक्त सीईओ रैंक का एक अधिकारी जिलाधिकारियों, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, के साथ दैनिक बातचीत करेगा और संबंधित जिलों में एसआईआर की दैनिक प्रगति की समीक्षा करेगा। संयुक्त सीईओ रैंक के कुछ अधिकारी चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ बातचीत करेंगे और ईआरओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस द्वि-स्तरीय चुनावी प्रशासन का उद्देश्य सीईओ कार्यालय और जिला-स्तरीय चुनावी प्रशासन प्रणाली के बीच संवादहीनता को दूर करना है। पूरी प्रणाली सीईओ की प्रत्यक्ष निगरानी में चलेगी।

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