अब पश्चिम बंगाल में कितने साल का होगा ग्रेजुएट कोर्स! शिक्षा मंत्री बोले- जल्द फैसला करेगी सरकार
बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएशन का कोर्स तीन साल का होगा या फिर चार साल का इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा इसे लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा।
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएशन का कोर्स तीन साल का होगा या फिर चार साल का इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि इस बारे में अगले एक हफ्ते में निर्णय ले लिया जाएगा।
सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे शिक्षा मंत्री
बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मैं इस मुद्दे पर विस्तृत बातचीत करने के लिए अगले सप्ताह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि हम बाद में नोटिस लेकर आएंगे। इस बीच, कुछ कॉलेज के अधिकारियों और शिक्षक संघों ने राज्य में ऑनर्स की पढ़ाई की अवधि को तीन से चार साल करने की आधिकारिक सूचना में देरी पर चिंता व्यक्त की है।
सरकार की ओर से जारी नहीं हुई कोई अधिसूचना
लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज की प्रिंसिपल सिउली सरकार ने पीटीआई को बताया कि हमने मई के मध्य तक नई शिक्षा नीति पर विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा लिया था। हमने उच्च शिक्षा विभाग के सलाहकार बोर्ड को भी अपने विचार दिए थे, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। प्रिंसिपल सिउली सरकार ने कहा कि अगर हमसे कहा जाए तो हमें चार साल का ऑनर्स कोर्स शुरू करना होगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
क्या बोले यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष
वहीं, वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभोदय दासगुप्ता ने पीटीआई से कहा कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि यूजी ऑनर्स कोर्स का नोटिस उच्च शिक्षण संस्थानों में कब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमें निराशा हुई कि राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में एनईपी 2020 की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और घोषणा की थी कि अब तीन साल के पाठ्यक्रम के बजाय चार साल के ऑनर्स कोर्स होंगे।
सुभोदय दासगुप्ता ने दी राज्य सरकार को चेतावनी
सुभोदय दासगुप्ता ने कहा कि WBCUTA राज्य में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के राज्य सरकार के किसी भी कदम का विरोध करेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने जिन तीन अन्य कॉलेजों से बात की, उनके प्रिंसिपल को भी एनईपी के मसौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से देश के कई राज्यों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।