Bengal Politics: भाजपा ने की बंगाल में 100 दिनी रोजगार योजना की सीबीआइ व ईडी से जांच कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, मवेशी व कोयला तस्करी कांड के बाद अब 100 दिनी रोजगार योजना की भी सीबीआइ व ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने रोजगार योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि सरकार ने लोगों को रोजगार देने में हेराफेरी के साथ आंकड़ों में भी हेराफेरी की है। अपने जानने वालों को सरकारी ठेका दिया गया है। यहां तक कि ठेके को लेकर गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

बता दें कि बंगाल में इन दिनों लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष में लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है। हाई कोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी सप्ताह मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले बंगाल में ग्रामीण योजनाओं का मुआयना करने आई केंद्रीय टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में 100 दिनी रोजगार योजना में अनियमितता की बात कही थी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में आबादी से ज्यादा जाब कार्ड हैं। इसके साथ ही सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि सरकार ने लोगों को रोजगार देने में हेराफेरी के साथ आंकड़ों में भी हेराफेरी की है। अपने जानने वालों को सरकारी ठेका दिया गया है। यहां तक कि ठेके को लेकर गलत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सुवेंदु अधिकारी ने 100 दिन काम को लेकर याचिका दायर करने के कई कारण बताए हैं। सुवेंदु का आरोप है कि राज्य में चोरी होगी और केंद्र सरकार पैसे देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पैसे कैसे चोरी हुए इसकी जानकारी मैंने दी। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कई बार केंद्र सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा चुकी हैं।