बंगाल निकाय चुनाव से पहले SIR पर सियासी घमासान, जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा; विपक्ष का 21 नवंबर को साझा सम्मेलन
बंगाल में आगामी निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक दल मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को लेकर जनमत बनाने में जुटे हैं।
HighLights
1.2 मिलियन नाम हटाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल।
भाजपा 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष टीमें उतारेगी।
विपक्ष ने चुनाव टालने और मतदाता अधिकार रक्षा की मांग की।
मिलन कुमार शुक्ला, कोलकाता। बंगाल में आगामी निकाय चुनावों से पहले एसआईआर राजनीतिक दलों के बीच जनमत बनाने की लड़ाई का नया केंद्र बनता जा रहा है। मतदाता सूची से नाम हटने,लंबित अपीलों और पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर भाजपा और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति तेज कर दी है।
भाजपा जहां सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष टीमें उतारकर लोगों के बीच अपना पक्ष रखने की तैयारी में है, वहीं तृणमूल कांग्रेस, माकपा और कांग्रेस समेत विपक्षी दल नागरिक संगठनों के साथ साझा मंच बनाकर मताधिकार की रक्षा का अभियान चलाएंगे।
भाजपा की प्रदेश इकाई ने एसआइआर को लेकर विपक्ष के अभियान का असर जानने के लिए सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात करने का निर्णय लिया है। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 200 लोगों से संवाद किया जाएगा। इस तरह पार्टी की योजना 58,800 लोगों तक पहुंचने की है।
इनमें किसान, मजदूर, शिक्षक, चिकित्सक, वकील और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। टीमें पहले एसआइआर और विपक्ष के विरोध पर लोगों की राय जानेंगी, फिर पर्चों और तथ्यों के जरिये अपना पक्ष रखेंगी। इस संवाद की विधानसभा क्षेत्रवार रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।
21 नवंबर को विपक्ष का साझा सम्मेलन
दूसरी ओर, तृणमूल, माकपा, कांग्रेस और भाकपा (माले) लिबरेशन समेत विपक्षी दलों ने नागरिक संगठनों के साथ 'सारा बांग्ला वोटाधिकार रक्षा संयुक्त मंच' बनाया है।
मंच की ओर से 21 नवंबर को कोलकाता में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक संगठनों के साथ मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।
विपक्ष की मांग है कि पात्र मतदाताओं को सूची में दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएं। इसी आधार पर उसने जनवरी 2027 में संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित होने तक चुनाव टालने की मांग की है।
नाम हटाने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
पूर्व सांसद जहर सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दोबारा पत्र लिखकर एसआइआर में कथित अनियमितताओं पर जवाब मांगा है। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना करीब 12 लाख नाम हटाए गए। उन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल में मामले लंबित रहने के बावजूद नाम हटाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है।
मंच के संयोजक प्रसेनजीत बसु ने फार्म छह के जरिये अब तक सूची में शामिल किए गए वंचित मतदाताओं की संख्या बताने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने का अर्थ नागरिकता समाप्त होना नहीं है। ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रखने पर भी राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए।
एसआइआर ट्रिब्यूनल में करीब 37 लाख अपीलें लंबित होने का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है। हालांकि, भाजपा निकाय चुनाव टालने की मांग के विरोध में है और चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी है। ऐसे में एसआइआर पर दोनों पक्षों की सक्रियता निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।
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