Bangladesh Protest: 'बांग्लादेश मामले में हम केंद्र के साथ', सीएम ममता ने बंगाल के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के घटनाक्रम के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी के उकसावे में नहीं आने का भी आह्वान किया।

केंद्र के फैसले का करेंगे पालनः सीएम ममता

विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस विषय पर विदेश मंत्रालय ही कोई प्रतिक्रिया देगा। यह दो देशों के बीच का मामला है। इस मुद्दे पर केंद्र जो भी फैसला लेगा, हम उसका समर्थन और निर्देशों का पालन करेंगे। ममता ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील की कि वे भड़काऊ टिप्पणियां करने से बचें।

सीएम ममता ने अपने ही बयान से लिया यू-टर्न

बता दें कि इसके पहले बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले दिनों जब भारी हिंसा हो रही थी, तब ममता ने 21 जुलाई को एक रैली के मंच से कहा था कि वह पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी, कोई मदद मांगता है तो शरण देंगी। ममता की इस पेशकश पर खासा विवाद हुआ था। अब बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम के बाद उनके सुर बदल गए हैं।

कुछ ही दिनों में बांग्लादेश से आएंगे एक करोड़ हिंदू शरणार्थी : सुवेंदु

इस बीच, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ ही दिनों में एक करोड़ हिंदू शरणार्थी बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप (राज्य सरकार) तैयार रहें। सुवेंदु ने बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरधन नायक की हत्या कर दी गई। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिसमें नौ हिंदू हैं।

वहीं, नोआखली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वे तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का जिक्र करते हुए सुवेंदु ने कहा कि सीएए में स्पष्ट है कि अगर किसी को धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ना पड़ता है तो हमारा देश आगे आकर इन मामलों को देखेगा। 

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