बंगाल के सिंगुर में अशोक लेलैंड लगाएगी ट्रक फैक्ट्री, जल्द शुरू होगा काम
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने घोषणा की है कि अशोक लेलैंड सिंगुर में एक ट्रक निर्माण कारखाना स्थापित करेगी, जिसका काम जल्द शुरू होगा।

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने परियोजना की घोषणा की (फाइल फोटो)
HighLights
अशोक लेलैंड सिंगुर में ट्रक निर्माण कारखाना स्थापित करेगी।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने परियोजना की घोषणा की।
सिंगुर में औद्योगिक विकास की नई उम्मीद जगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के औद्योगिक इतिहास में सिंगुर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। करीब दो दशक पहले टाटा की नैनो कार परियोजना के कारण देशभर में सुर्खियों में रहे सिंगुर में अब ट्रक निर्माण का कारखाना लगाने की तैयारी है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने शनिवार को घोषणा की कि अशोक लेलैंड यहां ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करेगी और जल्द ही काम शुरू होगा। खड़गपुर आइआइटी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी।
अशोक लेलैंड सिंगुर में लगाएगी ट्रक निर्माण फैक्ट्री
सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार भी सिंगुर में उद्योग लाना चाहती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही इस दिशा में संकेत दे चुके हैं। अब अशोक लेलैंड यहां ट्रक बनाने का कारखाना स्थापित करेगी।
उन्होंने दावा किया कि परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा। हालांकि, उन्होंने प्रस्तावित निवेश, जमीन के रकबे, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया।
नैनो परियोजना के बाद औद्योगिक विकास की नई उम्मीद
गौरतलब है कि तत्कालीन वाममोर्चा सरकार के कार्यकाल में सिंगुर में टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना शुरू हुई थी। लेकिन जमीन अधिग्रहण के विरोध में तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ।
अंततः टाटा समूह ने 2008 में परियोजना को गुजरात स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसके बाद सिंगुर की जमीन पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकीं।
बाद में ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में भी इस क्षेत्र में बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई। सुकांत मजूमदार ने इस मौके पर सेमीकंडक्टर उद्योग का भी जिक्र किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों की नीतियों के कारण बंगाल इस क्षेत्र में पिछड़ गया। उनके मुताबिक, राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।
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