Kolkata News: चुनाव आयोग ने DGP के बाद अब बंगाल के चार जिलों के DM को हटाया, चुनाव आयोग के फैसले से तृणमूल कांग्रेस नाखुश
हटाए गए चारों जिलाधिकारी गैर आइएएस कैडर यानी पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कैडर से हैं। आमतौर पर जिलाधिकारी पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती है। हटाए गए अधिकारियों में पूर्व मेदिनीपुर के डीएम तनवीर अफजल झाडग़्राम के डीएम सुनील अग्रवाल पूर्व बद्र्धमान के डीएम विधान चंद्र राय और बीरभूम के डीएम पूर्णेंदु कुमार शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक्शन में है। हाल में बंगाल के डीजीपी पद से राजीव कुमार को हटाने के बाद अब आयोग ने गुरुवार को राज्य के चार जिलों- पूर्व मेदिनीपुर, झाडग़्राम, पूर्व बद्र्धमान और बीरभूम के जिलाधिकारियों (डीएम) को हटाने का आदेश दिया। हटाए गए चारों जिलाधिकारी गैर आइएएस कैडर यानी पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कैडर से हैं।
आमतौर पर जिलाधिकारी पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) कैडर के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती है। हटाए गए अधिकारियों में पूर्व मेदिनीपुर के डीएम तनवीर अफजल, झाडग़्राम के डीएम सुनील अग्रवाल, पूर्व बद्र्धमान के डीएम विधान चंद्र राय और बीरभूम के डीएम पूर्णेंदु कुमार शामिल हैं। आयोग ने तत्काल प्रभाव से इन चारों अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर जाहिर की नाखुशी
इधर, आयोग के आदेश के तुरंत बाद राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने एक्स पर लिखा- नरेन्द्र मोदी द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग ने 24 घंटे में दो बार बंगाल के डीजीपी को बदला। और अब ये चार जिलाधिकारियों का स्थातांतरण। केंद्रीय बलों का उपयोग, ईडी, सीबीआइ, आइटी सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वे कुछ भी करें, दिल्ली में बैठे भाजपा के जमींदारों को जून में बंगाल से करारा जवाब मिलेगा।
इन राज्यों के अधिकारियों को हटाया गया
बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को बंगाल के अलावा गुजरात, ओडिशा और पंजाब में डीएम और एसपी के पदों पर तैनात कई गैर आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को हटा दिया। आयोग ने सभी संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे गैर कैडर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डीएम व एसपी/एसएसपी जैसे पदों से हटाकर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
18 मार्च को राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाया गया
बता दें कि आयोग ने इससे पहले 18 मार्च को कई विवादों में रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विश्वासपात्र अधिकारी राजीव कुमार को बंगाल के डीजीपी पद से हटा दिया था। उनकी जगह आयोग ने राज्य के सबसे वरिष्ठ आइपीएस विवेक सहाय को डीजीपी नियुक्त किया था। हालांकि इसके 24 घंटे के भीतर ही आयोग ने अगले दिन सहाय को हटाकर उनकी जगह संजय मुखर्जी को डीजीपी बनाने का निर्देश दिया।
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