पहाड़ के चार गावों में शुरू होगी 4जी सेवा

-केंद्र सरकार ने दी परियोजना को मंजूरी

-कुछ और गांवों को भी किया जाएगा शामिल

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : दार्जिलिंग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चार गांवों को फोर-जी सेवा मुहैया कराने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार के 'फोर-जी सर्विस इन अनकवर्ड विलेज' योजना के तहत दी गई मंजूरी के तहत दार्जिलिंग जिले के पुलबाजार ब्लाक के सिंगलिला फारेस्ट, कालिम्पोंग जिले के गोरुबथान ब्लाक के तहत पंखसारी फारेस्ट व कलिम्पोंग वन ब्लाक के लिज फारेस्ट तथा दार्जिलिंग जिले में पड़ने वाले टोडे तांगता खासमहल गांव शामिल हैं। उक्त जानकारी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने दी है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार के 'फोर-जी सर्विस इन अनकवर्ड विलेज' योजना के तहत भारत भर के ऐसे गांवों में जहां फोर-जी सेवा नहीं है, वहां पर फोर-जी सेवा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे देश भर के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लगभग 24,680 गावों को गांवों में फोर-जी सेवा मुहैया कराई जाएगी। इसमें 26,316 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने इस मंजूरी के लिए संचार मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत 2जी और 3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गावों को भी 4जी में अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक गावों में फोर-जी सेवा के बुनियादी ढाचे के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपये की मंजूरी की गई है।

सांसद बिष्ट ने कहा कि डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 'अंत्योदय' विजन का एक अभिन्न अंग है। दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढाचे में सुधार करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसके साथ ही वह पोखरेबोंग और मिरिक के मिलिकथुंग को भी 4जी कनेक्शन के लिए शामिल करने पर जोर दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में फोर-जी सेवाएं प्रदान करने की प्रस्तावित योजना हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार लाने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगी।