Joshimath: भू-धंसाव से पीड़ित परिवारों के लिए सीएम धामी का बड़ा निर्णय, राहत पैकेज के लिए 45 करोड़ किए जारी

जोशीमठ, 12 जनवरी, एजेंसी: उत्तराखंड राज्य सरकार ने जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए उनके लिए 45 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। यह पैसा जोशीमठ में भू-धंसाव से प्रभावित लोगों के बीच बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालयी राज्य में क्रमिक भूमि धंसाव से प्रभावित लगभग 3,000 परिवारों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है।

प्रति परिवार 1.50 लाख रुपये की अंतरिम सहायता

जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी ने संवाददाताओं से कहा कि, 'फिलहाल, प्रति परिवार 1.50 लाख रुपये की अंतरिम सहायता दी जा रही है। स्थायी विस्थापन नीति तैयार होने से पहले क्षेत्र में भू-धंसाव के कारण प्रभावित भूमि मालिकों या परिवारों को 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई है।' इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक परिवार को सामानों के परिवहन और उनके भवनों की तत्काल जरूरतों के लिए गैर-समायोज्य ( non-adjustable) एकमुश्त विशेष अनुदान के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं।

भू-धंसाव के कारणों का लगाया जा रहा पता

आपको बता दें जोशीमठ शहर क्षेत्र में भू-धंसाव के कारण 720 से अधिक इमारतों की पहचान की गई हैं, जिनमें दरारें आ गई हैं। पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए यहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। वहीं कई भूवैज्ञानिक, विशेष पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में भू-धंसाव के कारणों का पता लगाने के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सरकार ने कई निर्माण परियोजनाओं को रोक दिया है और इस घटना के कारण अचानक उपजे संकट से निपटने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है।

वहीं सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा, 'सुरक्षा की दृष्टि से जिन परिवारों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, वहां सभी आवश्यक बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।'

CM धामी ने नरसिंह मंदिर में की पूजा-अर्चना

मालूम हो क्षेत्र में भूमि धंसने के मद्देनजर सभा करने के लिए जोशीमठ आए धामी ने गुरुवार को नरसिंह मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपने दिन की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भू-धंसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित करने के लिए गठित समिति की बैठक के साथ-साथ सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे।