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    Uttarakhand: राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले में रुद्रपुर कोर्ट पहुंची असम के मुख्यमंत्री के वकीलों की टीम

    By Jagran NewsEdited By: riya.pandey
    Updated: Wed, 18 Oct 2023 09:37 AM (IST)

    कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी मामले में मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकीलों की टीम रुद्रपुर कोर्ट पहुंची। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय रुद्रपुर में कांग्रेस नेता डा. गणेश उपाध्याय ने परिवाद दायर किया है। पढ़ें पूरा मामला...

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    राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले में रुद्रपुर कोर्ट पहुंची असम के मुख्यमंत्री के वकीलों की टीम

    जागरण संवाददता, रुद्रपुर । कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी मामले में मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के वकीलों की टीम रुद्रपुर कोर्ट पहुंची। कोर्ट में पेश होने के बाद अगली सुनवाई तिथि 18 नवंबर को अधिवक्ता असम के मुख्यमंत्री का पक्ष रखेंगे।

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    कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय रुद्रपुर में कांग्रेस नेता डा. गणेश उपाध्याय ने परिवाद दायर किया है। जिसमें कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किच्छा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सरमा ने राहुल गांधी का नाम लेकर द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर कहा कि आप कौन से पिता के बेटे हैं, हमने प्रूफ मांगा क्या?

    समाज के सभ्य लोगों की आहत हुई भावनाएं

    यह संबोधन प्रत्यक्ष रूप से भी राहुल गांधी की मां एवं सांसद सोनिया गांधी के चरित्र के प्रति लांछन लगाने वाला था। इससे समाज के सभ्य लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने न्यायालय से असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दाखिल परिवाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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    सीएम सरमा 18 नवंबर को रखेंगे अपना पक्ष

    इस मामले पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट ने समन जारी कर सीएम सरमा को 17 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा था। मंगलवार को दिल्ली से वकीलों की टीम राजीव नयन के नेतृत्व में कोर्ट में पहुंची। उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का पक्ष रखेंगे।

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