उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया AI Policy का ड्राफ्ट, प्रदेश बनेगा सॉल्यूशन-स्टेट

प्रदेश सरकार के आइटी विभाग ने एआई नीति का मसौदा तैयार किया है। उत्तराखंड काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नालाजी ने भी एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष एआई इकाइयां स्थापित करने की सिफारिश की हैं।

वहीं ड्राफ्ट में एआई शिक्षा की शुरुआत, एआई एक्शन प्लान, स्टार्टअप, स्किलिंग, आरएंडडी पर फोकस, शासन-सेवाओं में जनरेटिव एआई की तैयारी, एआई क्लस्टर, एमएसएमई व पर्यटन में एआई के प्रयोग को प्रमुखता से रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि एआई नीति को राज्य की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति से जोड़ा जाएगा, ताकि विभिन्न विभागों में डिजिटल गवर्नेंस को एकीकृत किया जा सके।

एआई से उत्तराखंड को उम्मीदें

• शासन में सुधार- योजनाओं की निगरानी आसान होगी।
• आपदा प्रबंधन-प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी संभव होगी।
• रोजगार के अवसर-युवाओं के लिए आईटी सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे।
• पर्यटन-स्मार्ट टूरिज्म से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
• शिक्षा और अनुसंधान-एआई प्रशिक्षण से शोध को बढ़ावा मिलेगा।

‘उत्तराखंड की एआई नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जल्द इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। एआई नीति बनने से राज्य में स्मार्ट गवर्नेंस की नई शुरूआत की जा सकेगी।’
-नितेश झा, सचिव आइटी