Smart Meters: ...तो कट जाएगी बिजली! उत्तराखंड में भी लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, सरकारी दफ्तर भी चिह्नित
कोटद्वार में ऊर्जा निगम ने सरकारी विभागों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं जिससे अब बकाया बिल की समस्या नहीं रहेगी। विभागों को मोबाइल की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। कोटद्वार क्षेत्र में अब सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का बकाया नहीं रहेगा। दरअसल, ऊर्जा निगम ने क्षेत्र में तमाम सरकारी विभागों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब सरकारी विभागों को मोबाइल की तरह मीटर को रिचार्ज करना होगा।
सरकारी विभाग समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते। इससे विभागों का ऊर्जा निगम पर लाखों का बिल बकाया रहता है। यही नहीं ऊर्जा निगम कई बार संबंधित विभागों को बिल जमा करने के लिए नोटिस भी भेजता है। लेकिन, हर बार बजट मिलने की बात कह कर तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में ऊर्जा निगम की वसूली शत-प्रतिशत नहीं हो पाती है। लेकिन, अब इस तरह की स्थिति सामने नहीं आएगी।
दरअसल, ऊर्जा निगम की ओर से क्षेत्र के सभी सरकारी विभागों को चिह्नित कर वहां स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि एक-दो माह में सभी सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगने का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब सरकारी कार्यालयों में बिजली खर्च करने से पहले विचार अवश्य किया जाएगा।
ऊर्जा सचिव के आवास पर लगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर
देहरादून में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आरडीएसएस योजना के तहत दून में आधुनिक विद्युत वितरण व्यवस्था के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा निगम की ओर से अपने कार्यालय और परिवर्तकों पर मीटर लगाने के बाद अब सरकारी आवासों और अधिकारियों के घरों पर मीटर लगाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के आवास पर मीटर लगा दिया गया है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि केंद्र की योजना के तहत प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम के मोहित नगर स्थित आवासीय परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया गया।
यह पहल विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों पर अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शुरुआत ऊर्जा के तीनों निगमों के विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के आवासों से की जा रही है।
इसके बाद अन्य सरकारी विभागों और उपभोक्ताओं के घरों पर चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा भवन स्थित कैंप कार्यालय आवास में राज्य का प्रथम उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर एक ऐसा आधुनिक है, जिसका नियंत्रण उपभोक्ताओं के हाथ में होगा। साथ ही उपभोक्ता न्यूनतम 100 रुपये के रिचार्ज से भी अपनी बिजली आपूर्ति कर सकेंगे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।