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उत्तराखंड में कितने प्रतिशत ग्रामीणों के पास हैं बैंक खाते? केवल 8.7% लोगों को ही लोन योजनाओं की जानकारी

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:24 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2026 08:28 AM (IST)

शोधार्थी किरण कुमार के अध्ययन से पता चला है कि गढ़वाल क्षेत्र के 98% ग्रामीणों के पास बैंक खाते हैं, लेकिन केवल 8.7% को ऋण विकल्पों की जानकारी है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

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पंकज कुमार, हल्द्वानी । उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) के वाणिज्य विभाग के शोधार्थी किरण कुमार ने गढ़वाल क्षेत्र के ग्रामीण विकास में सरकारी वित्तीय समावेशन योजनाओं के प्रभाव पर शोध किया है।

देहरादून और टिहरी जिलों के 598 लाभार्थियों पर आधारित इस अध्ययन के अनुसार क्षेत्र के 98 प्रतिशत ग्रामीणों के पास बैंक खाते हैं और 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

8.7 प्रतिशत लोगों को ही ऋण विकल्पों की जानकारी

शोध में यह मुख्य तथ्य सामने आया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों की आय में 32 प्रतिशत और स्टैंड-अप इंडिया से स्वरोजगार में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, 95 प्रतिशत लोगों के पास बचत खाते होने के बाद भी 32 प्रतिशत ग्रामीण किसी प्रमुख सरकारी योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और मात्र 8.7 प्रतिशत लोगों को ही ऋण विकल्पों की जानकारी है।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के आंकड़ों पर आधारित किरण कुमार के इस शोध के अनुसार, राज्य में वर्ष 2025 तक जनधन योजना के 16.8 लाख खाते खुल चुके हैं, जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के हैं। राज्य में मुद्रा योजना के तहत 2,953.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ और सुकन्या समृद्धि योजना के 12.67 लाख खातों में 2,612.8 करोड़ रुपये जमा हुए।

सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत लोग आनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते पाए गए। योजनाओं की जानकारी में जनधन योजना (82 प्रतिशत) शीर्ष पर रही, जबकि अटल पेंशन (53 प्रतिशत), मुद्रा (46 प्रतिशत), स्टैंड-अप इंडिया (36 प्रतिशत) और सुकन्या समृद्धि योजना (16 प्रतिशत) काफी पीछे रहीं।

संपन्न वर्ग योजनाओं का अधिक उठा रहे लाभ

शोध में पाया गया कि शिक्षित और संपन्न वर्ग योजनाओं का अधिक लाभ उठा रहे हैं, जबकि कम वित्तीय साक्षरता, दुर्गम पहाड़ी भूगोल, कमजोर डिजिटल नेटवर्क और जटिल कागजी प्रक्रिया बड़ी बाधाएं हैं।

अध्ययन में सिफारिश की गई है कि वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों और स्कूल-कालेजों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाएं, स्थानीय भाषाओं में प्रचार हो तथा मुद्रा व स्टैंड-अप इंडिया की ऋण प्रक्रिया को सरल बनाकर तय समय-सीमा में ऋण उपलब्ध कराया जाए।

नैनीताल की मिट्टी अधिक उपजाऊ, अल्मोड़ा में भारी धातुओं का खतरा : पांडे

रसायन विज्ञान की शोधार्थी हिमानी तिवारी पांडे के एक शोध में सामने आया है कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की मिट्टी खेती के अनुकूल है, लेकिन दोनों की उर्वरता में बड़ा अंतर है। चारों ऋतुओं में कृषि, बंजर और वन भूमि की जांच के बाद पाया गया कि ठंडे मौसम और घने जंगलों के कारण नैनीताल की मिट्टी में नमी रोकने की क्षमता, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक हैं।

इसके विपरीत, अल्मोड़ा की मिट्टी में पोटेशियम अधिक है, लेकिन जल धारण क्षमता कम है। चिंताजनक बात यह है कि अल्मोड़ा की मिट्टी में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का स्तर अधिक मिला है। शोध में पर्यावरण सुरक्षा के लिए इनकी सतत निगरानी और जैविक खाद के उपयोग की सिफारिश की गई है।

गणित के फिक्स्ड प्वाइंट थ्योरी क्षेत्र में राधा जोशी का महत्वपूर्ण शोध

शोधार्थी राधा जोशी ने गणित की महत्वपूर्ण शाखा फिक्स्ड प्वाइंट थ्योरी (निश्चित बिंदु सिद्धांत) में कई नए और उपयोगी परिणाम प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने 'मेट्रिक स्पेस और जनरलाइज्ड मेट्रिक स्पेस में फिक्स्ड प्वाइंट प्रमेयों से जुड़ी कुछ समस्याएं' विषय पर अपना शोध कार्य पूरा किया है।

राधा जोशी ने अपने शोध में गणितीय संरचनाओं (मैपिंग्स) के पूरे समूह के लिए एक ऐसा सामान्य स्थिर बिंदु सिद्ध किया है, जो सभी पर समान रूप से लागू होता है और अपने आप में अद्वितीय है।

उनके शोध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने ऐसे नए सिद्धांत विकसित किए हैं, जो लगातार चलने वाली (निरंतर) और बीच में टूटने वाली (अनिरंतर) दोनों तरह की गणितीय प्रक्रियाओं को एक साथ हल करने में सक्षम हैं। यह शोध भविष्य में कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगा।

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