उत्तराखंड में बार एसोसिएशनों के चुनाव स्थगित, लेकिन हाई कोर्ट में बजा चुनावी बिगुल

गुरुवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश गुप्ता की ओर से प्रदेश की समस्त बार एसोसिएशनों को पत्र भेजकर कहा है कि बार काउंसिल के चुनाव 31 मार्च से पहले होने हैं। बार काउंसिल के चुनाव सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए समस्त बार एसोसिएशन में प्रस्तावित या आगामी चुनावों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। नए चुनाव अधिसूचित न किए जाएं। साथ में यथास्थिति में कार्यकारिणी का संचालन करना सुनिश्चित करे। बार एसोसिएशनों से इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन उत्तराखंड बार काउंसिल को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव का बजा बिगुल

नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव स्थगित किए जाने के निर्देश को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से पूर्व सचिव कुर्बान अली को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित पूरी टीम के गठन के बाद अगले दो-तीन दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी का साफ कहना है कि उत्तराखंड बार काउंसिल का निर्णय बायलाज के अनुरूप ही बाध्यकारी है। बार एसोसिएशन का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो गया है, ऐसे में एसोसिएशन सदन ने निर्णय लिया है कि चुनाव कराए जाएं।

गुरुवार को हाई कोर्ट बार सभागार में अध्यक्ष डीएस मेहता की अध्यक्षता व महासचिव वीरेंद्र सिंह रावत के संचालन में हुई आम सभा में अधिवक्ताओं ने एक स्वर से चुनाव की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष ने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की लाइब्रेरी की समस्या का समाधान किया गया। पिछली बार एसोसिएशन की ओर से 39 लाख फंड था, जो वर्तमान में 45 लाख हो गया है। कामन चैंबर ब्लाक बनाया गया। फर्नीचर बदला गया। पार्किंग समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए गए। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष डीसीएस रावत, वीरेंद्र अधिकारी, कमलेश तिवारी, मनीष बिष्ट, एमसी कांडपाल, सीके शर्मा, अजय बिष्ट, योगेश पांडे, डीके जोशी, शैलेंद्र नौडियाल आदि मौजूद रहे।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित किए गए थे। बार काउंसिल चुनाव की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में सूची का सत्यापन नहीं हो सकेगा। यदि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आपत्ति है तो पत्र दें, बार काउंसिल आफ इंडिया से वार्ता की जाएगी। बार काउंसिल अधिवक्ता हितों के लिए ही काम करेगी, फिलहाल वह अपने चुनाव में व्यस्त हैं। - राकेश गुप्ता, चेयरमैन, उत्तराखंड बार काउंसिल