हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का मामला, हाई कोर्ट ने मामला दूसरी पीठ को भेजा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। Encroachment on Railway Land Haldwani : हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने को करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ की मामला सुनवाई कर रही दूसरी पीठ को सुनने के लिए भेज दिया है।

10 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का था आदेश

हाई कोर्ट ने नौ नवंबर 2016 को गौलापार निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, उनको रेलवे पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जनसुनवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट भी अतिक्रमण हटाने का दे चुका है आदेश

दिसम्बर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य को दिशा निर्देश दिए थे कि अगर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो पटरी के आसपास रहने वाले लोगो को दो सप्ताह और उसके बाहर रहने वाले लोगो को छह सप्ताह के भीतर नोटिस देकर हटाएं ताकि रेवले का विस्तार हो सके।