रुड़की आइआइटी की रिपोर्ट ने नैनीताल के सूखाताल में पक्के निर्माण पर उठाए सवाल, कहा, विनाशकारी होगा प्रभाव

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल की सूखाताल झील में निर्माण का स्वत: संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तिथि 22 नवंबर नियत कर दी है। रुड़की आइआइटी ने सूखाताल में निर्माण किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं।

नैनी झील पर पड़ेगा प्रभाव

रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सूखाताल में स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। झील की सतह पर अभेद्य निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सूखाताल से ही नैनी झील में 40-50 प्रतिशत पानी की आपूर्ति होती है। यदि पक्का निर्माण कर सूखाताल से रिसाव की चेन को बाधित कर दिया गया तो इसका नैनी झील के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा।

अतिक्रमण, निर्माण व कचरे के डंपिंग से संकट

दरअसल, सौ से अधिक बुद्धिजीवियों ने इसी साल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हस्ताक्षरयुक्त पत्र भेजा था। जिस पर दो मार्च को स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई हुई थी। पत्र में कहा गया था कि अतिक्रमण, निर्माण व कचरे के डंपिंग के परिणामस्वरूप सूखाताल झील के तल और नैनी झील को रिचार्ज करने की क्षमता में अत्यधिक गिरावट आई है।