आठवीं जनगणना को लेकर कवायद तेज, उत्तराखंड में 38262 कार्मिक करेंगे जनगणना

नैनीताल, जेएनएन : आजाद भारत की आठवीं जनगणना को लेकर सरकारी कवायद तेज हो गई है। राज्य में जनगणना कार्य में 38262 कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम चरण में आवासों का सूचीकरण कार्य 15 अप्रैल से 30 मई 2020 तक किया जाएगा। जबकि द्वितीय चरण में जनगणना नौ से 26 फरवरी 2021 तक की जाएगी। पहली से पांच मार्च के बीच पुनरीक्षण कार्य होगा। इस बार मकानों का सूचीकरण व जनगणना मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी।

मास्टर ट्रेनर की छह दिनी कार्यशाला शुरू

सोमवार को डॉ. आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में जनगणना के मास्टर ट्रेनर की छह दिनी प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। एटीआइ निदेशक व मंडलायुक्त राजीव रौतेला ने इस अवसर पर कहा कि कल्याणकारी राज्य के लिए जनगणना के सही आंकड़े होने बेहद जरूरी हैं। जनगणना निदेशक विम्मी सचदेवा रमन ने कहा कि मकान सूचीकरण के चरण में परिवारों से प्राप्त मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर नागरिक स्वयं, द्वितीय चरण में जनगणना से संदर्भित सूचनाएं मोबाइल एप के माध्यम से अंकित कर सकेंगे। जनगणना कार्य में डीएम प्रमुख जनगणना अधिकारी, नगरीय इलाकों में नगर आयुक्त व ईओ, ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार चार्ज अधिकारी होंगे।

इन चीजों की होगी गणना

जनगणना में आवासीय स्थिति, सुविधाएं, संपत्तियां, एससी-एसटी आबादी, नगरीकरण की स्थिति, साक्षरता एवं शैक्षिक भाषा, आर्थिक गतिविधि, पलायन आदि के संबंध में करीब तीन सौ सवाल पूछे जाएंगे। इस अवसर पर जनगणना उपनिदेशक एसएस नेगी, उपनिदेशक पूनम पाठक व रेखश कोहली, सहायक निदेशक तान्या सेठ, एटीआइ संयुक्त निदेशक नवनीत पांडे सहित सुरेश नौटियाल, डॉ. महावीर सजवाण, राजेंद्र गिनयाल, विक्रम, निर्मल साह, प्रवीण गोस्वामी, डॉ. मोनिका श्रीवास्तव, संजय शर्मा, दीपक रावत, निफल जमेल, केएन गोस्वामी, प्रेम सिंह मेवाड़ी, महेश कुमार, हरीश बहादुर चंद, विनी जोशी, राजेश कुमार, नीरज तिवारी, पल्लवी बिष्टï, रवि मेहता, सुभाष सिंह, मुकुल चौधरी आदि मौजूद थे।

आंगनबाड़ी के मोबाइल पर तस्वीर जल्द होगी साफ

प्रशिक्षण के दौरान सवाल आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बाल विकास परियोजना के तहत दिए गए मोबाइल से सिर्फ आंगनबाड़ी से संबंधित काम ही होगा। इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में जनगणना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी सेवाएं ली जानी हैं। इस पर निदेशक ने कहा कि शासन स्तर से मामले का समाधान किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि जनगणना में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी।